
काठमाडौं । सरकारले आसन्न निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अनुत्पादक आयोजनाहरूमा व्यापक बजेट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा छनोट भएका भन्दै थुप्रै कार्यक्रमहरूको बजेट स्थगनको सूची तयार पारेका छन्।
१६ अर्ब ४० करोडको कार्यक्रम रोकियो: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’ स्थगनको निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रम स्थगन: ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम’ (३१ करोड विनियोजन) लाई पनि रोकिने सूचीमा राखिएको छ।
शहरी विकासका विवादास्पद योजना: तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ल्याएका ‘सघन शहरी विकास कार्यक्रम’, ‘शहरी कोरिडोर आयोजना’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग’ अन्तर्गतका थुप्रै सडक तथा पुल कार्यक्रमहरू पनि स्थगनमा परेका छन्।
ऊर्जा र उद्योगमा कटौती: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको ‘नदी नियन्त्रण’, ‘सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन’ र ‘बृहत दाङ उपत्यका सिँचाई कार्यक्रम’ रोकिएका छन्। यस्तै, उद्योग मन्त्रालयको ९५ करोड विनियोजन भएको ‘औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ पनि स्थगनको सूचीमा छ।
चुरे र खेलकुद बजेट पनि प्रभावित: वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ को ५४ करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का लागि छुट्याइएको २ अर्ब ७७ करोड पनि स्थगन हुने भएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरू: खानेपानी मन्त्रालयका पाँच आयोजना, पर्यटन मन्त्रालयको ‘पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम’ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ (२८ करोड) को बजेट पनि कटौती हुने भएको छ।
१ खर्ब २० अर्ब जुटाउने लक्ष्य
सरकारले यसरी कटौतीमा परेका आयोजनाहरूबाट कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। यो रकम मुख्यगरी पुनर्निर्माण र निर्वाचन सञ्चालनका लागि खर्च गर्ने सरकारी योजना छ।
अर्थ मन्त्रालयको असोज ६ गतेको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरूले धमाधम यो वर्ष सञ्चालन हुन नसक्ने योजनाहरूको विवरण पठाइरहेका छन्। कटौतीमा पर्ने अधिकांश आयोजनाहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वशहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दबाबमा बजेटमा समावेश भएका थिए।

























