भन्सार ऐनको प्रावधानबारे विराटनगरमा अन्तरक्रिया

विराटनगर । संशोधित भन्सार ऐन २०८२ का विविध प्रावधान तथा तिनले उद्योगी व्यवसायीमा पार्ने प्रभावबारे सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई मंसिर २० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएका भन्सार ऐनमा समेटिएका व्यवस्था र प्रावधानबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले उद्योग संगठन मोरङको आयोजना तथा विराटनगर भन्सार कार्यालयको सहकार्यमा विराटनगरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

Advertisement

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले हालको व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक मिल–मेसिनरी, कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जा बिग्रिएर फिर्ता पठाउँदा ९० दिनभित्र पठाउनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरे । उनले सो अवधि १८० दिन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अध्यक्ष राठीले अत्यधिक दण्ड जरिवानाको प्रावधानहरूले उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै मानवीय त्रुटि र नियतवश गरिने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइ दण्ड जरिवानाको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा धरौटीका रूपमा नगदसँगै बैंक ग्यारेन्टीसमेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले संशोधित भन्सार ऐनले उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्दै काम गर्न थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नियमावली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्याहरू क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी, भन्सार अधिकृत तुलसीराम रेग्मीले संशोधित भन्सार ऐनमा समावेश प्रमुख प्रावधानबारे जानकारी गराउँदै ऐन परिमार्जित रूपमा आएकोले भन्सार प्रक्रिया थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने बताए ।

विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्माले मानवीय त्रुटि र नियतवश गरिने गल्तीलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार दण्ड जरिवानाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुराना, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र गोल्छा, विपिन काबरा, सुबोध कोइराला, सदस्यहरू सन्तोष भगत, वीरेन्द्र राठी, दीपक अग्रवाल, जयेन्द्र शर्मा, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानका प्रशासकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।