चालु आवमै २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन मल वितरण, धान रोपाइँका लागि थप मल व्यवस्थापनको तयारी

Share this
726shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस १६, बुधबार ०६:४४

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–०८३ मा विनियोजित बजेटबाट हालसम्म २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल कृषकलाई वितरण गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि ४ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमध्ये ठूलो परिमाण किसानसम्म पुगिसकेको छ । पछिल्लो साढे ५ महिनासम्म ८३ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मल अभाव, ढिलाइ र वितरणमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्ने गुनासालाई सम्बोधन गर्न मल वितरण सूचना प्रणालीलाई परिमार्जन गरिएको छ । अब देशभरका किसानले स्थानीय तहमार्फत सहकारी संस्थाबाट वितरण भएको अनुदानप्राप्त रासायनिक मलको विवरण आफैँ मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको कृषि मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले जानकारी दिए ।

यसले मल वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र अनावश्यक विवाद कम गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । आगामी धान रोपाइँ यामलाई लक्षित गर्दै थप ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमानसहित मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ ।

स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेकाले अर्को आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको दाबी अनुसार यसले मनसुन सुरु हुने बेलासम्म मल अभाव दोहोरिन नदिने आधार तयार गर्नेछ ।

मल वितरणका क्रममा विभिन्न स्थानबाट भेदभाव भएको भन्ने गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको सिफारिस र कोटाका आधारमा वितरण हुने मल कुनै पनि भेदभाव नगरी समान रूपमा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसैबीच, उखु किसानको लामो समयदेखि उठ्दै आएको असन्तुष्टि पनि सरकारले सम्बोधन गरेको जनाएको छ । उखु किसानको आन्दोलन, वार्ता समितिको प्रतिवेदन, मन्त्रालयमा भएको चरणबद्ध छलफल तथा कृषकसँगको स्थलगत भेटघाटका आधारमा चालु आव २०८२–०८३ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च दर भएको मन्त्रालयको दाबी छ । उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीबीच देखिँदै आएको संरचनागत समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिले आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र आगामी दिनमा उखु उद्योगलाई स्थायित्व दिने नीतिगत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले मल व्यवस्थापन र उखु किसानका विषयमा एकैपटक देखाएको सक्रियताले कृषकको भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.