
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सबै अनलाइन कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत ‘डिजिटल पेमेन्ट गेट’वे अनिवार्य गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै अब कुनै पनि अनलाइन व्यवसायले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नपाएको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशिकाअनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कडाइका साथ नियमनमा ल्याइएको छ ।
यसले अनलाइन कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र नियामक निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । निर्देशिकाले ई–कमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न कडा व्यवस्था गरेको छ ।
ग्राहकका डेटा अनिवार्य रूपमा एनक्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने, अनधिकृत पहुँच वा सूचना चुहावट भए तत्काल कारोबार रोक्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएपछि मात्र सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भुक्तानी प्रणालीसँगै विद्युतीय बीजक पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
नगदमार्फत भुक्तानी भए पनि सम्बन्धित व्यवसायीले विद्युतीय इन्भ्वाइस जारी गर्नुपर्नेछ । साथै, कुनै कारणले भुक्तानी असफल भएमा ७ दिनभित्र ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वस्तु वा सेवा हस्तान्तरणपछि तोकिएको मूल्य, कर र ढुवानी खर्चबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने पनि निर्देशिकामा स्पष्ट छ । निर्देशिकाले सबै ई–कमर्स व्यवसायीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता विवरण, सञ्चालकको पहिचान, स्थायी लेखा नम्बर र सम्पर्क विवरणसहित अनलाइन निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ७ दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ ।
अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन गर्न नपाइने, उपभोक्ताको गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने तथा सबै कारोबारसम्बन्धी अभिलेख कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
ऐन र निर्देशिका उल्लंघन गरी अनुचित व्यापार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ ।

























