
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। यसमध्ये १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा नै गरिसकेको छ। यो सरकारी खर्च बाहेक राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको हिस्सा पनि निकै हुने देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार उम्मेदवारहरूलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ। काठमाडौंका १, ३, ६, ७ र ८ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। अन्य क्षेत्रहरूमा निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा २७ लाख देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकिएको छ।
देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४३४ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। यदि सबै उम्मेदवारले आयोगले तोकेको अधिकतम सीमामा रहेर खर्च गर्ने हो भने कुल १० अर्ब २७ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार उठाएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपा जस्ता दलका उम्मेदवारहरूको मात्रै खर्च ४८ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान छ।
उम्मेदवारले मात्र नभई राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चको मात्रा पनि उत्तिकै हुन्छ। दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवार, लेबी, चन्दा र उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन गरेको रकम निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्छन्। अर्थविद् डा. रमेश पौडेलका अनुसार सरकारी र निजी क्षेत्रको खर्च जोड्दा अबको एक महिनामा करिब १ खर्बदेखि १.५ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने सम्भावना छ।
यसरी एकैपटक ठूलो रकम बजारमा आउँदा साना र मझौला व्यवसाय चलायमान हुने भए पनि महँगी बढ्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार इन्धन, होटल र दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्दा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या देखिन सक्छ। अर्का अर्थशास्त्री डा. पोशराज पाण्डेले धेरैजसो खर्च बिलविजक बिना नगदमै हुने भएकाले यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।

























