नाबालक पीडक भए पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सर्वोच्चको नयाँ नजिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाल यौन दुराचारका मुद्दामा एउटा महत्त्वपूर्ण र नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले अपराध गर्ने व्यक्ति नाबालक भएकै आधारमा पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति नपाउने फैसला सुनाएको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी एक मुद्दामा तल्लो अदालतका फैसलाहरू उल्ट्याउँदै पीडित बालिकालाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको हो। यो फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडकको उमेरभन्दा पीडितको न्याय र राहतलाई प्राथमिकता दिएको छ।

घटना विवरणअनुसार कपिलवस्तुमा २०७४ सालमा १३ वर्षका एक बालकले ७ वर्षीया बालिकालाई बाल यौन दुराचार गरेका थिए। उक्त मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले बालकलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना बाल सुधार गृह पठाउने फैसला गरे पनि प्रतिवादी नाबालक भएको भन्दै क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए। तल्लो अदालतको उक्त ‘क्षतिपूर्ति नभराउने’ फैसला कानूनको अपव्याख्या भएको ठहर गर्दै सरकारी वकील कार्यालय सर्वोच्च पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐनले नाबालकलाई कैद सजायमा छुट दिए पनि क्षतिपूर्तिमा छुट नदिएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘सजाय पीडकले पाउने दण्ड हो भने क्षतिपूर्ति पीडितले भोगेको पीडाबापत पाउने राहत हो, यी दुई छुट्टाछुट्टै विषय हुन्।’ पीडक नाबालक भएकै कारण क्षतिपूर्ति नदिने हो भने संविधानले दिएको समानताको हक र पीडितको न्याय पाउने हक हनन हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

फैसलामा उल्लेख भएअनुसार बालबालिकाको अन्तिम संरक्षक राज्य नै हुने भएकाले पीडकले क्षतिपूर्ति तिर्न नसके पनि पीडितलाई रित्तो हात फर्काउन मिल्दैन। अदालतले क्षतिपूर्ति असुल गर्नका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, पीडक बालकको नाममा सम्पत्ति भए त्यहीँबाट भराउने।

दोस्रो, बालकको नाममा सम्पत्ति नभए आमाबुबाको सम्पत्तिबाट बालकले पाउने अंश भागबाट असुल गर्ने। र तेस्रो, माथिका दुवै अवस्था नभएमा सरकारको ‘पीडित राहत कोष’ बाट रकम उपलब्ध गराउने आदेश दिइएको छ। यस फैसलाले भविष्यमा नाबालक संलग्न अपराधमा दण्डहीनता बढ्न नदिने र पीडितको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।