
विराटनगर । विराटनगरमा भदौ २४ गते भएको भीषण आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको घटनाले कोशी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रलाई गम्भीर रूपमा हल्लायो ।
युवाहरूको असन्तोष र सुधारको मागबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुगेपछि उत्पन्न अवस्थाका बारेमा छानबिन गर्न गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि अनेक प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि, प्रतिवेदन औपचारिक हिसाबले सार्वजनिक गरिएको छैन । सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले आन्दोलन उग्र बन्नुका कारणहरू औंल्याए पनि प्रत्यक्ष रूपमा आगजनी र विध्वंसमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम किटान नगरेपछि आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गतेसम्म मोरङमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । प्रदर्शन सामान्य नाराबाजी र विरोधमै सीमित थियो ।
तर, सोही दिन काठमाडौं र इटहरीमा प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनकारीहरूमा तीव्र आक्रोश फैलियो । यही आक्रोश भोलिपल्ट विराटनगरसहित देशभर विस्फोट भयो ।
भदौ २४ गते बिहानैदेखि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो । भदौ २४ गते दिउँसो ट्राफिक चोकस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आगजनी भएपछि हिंसा फैलिँदै गयो । त्यसपछि कोशी प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कोइराला निवास, मोरङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका संवेदनशील संरचनामा आक्रमण भयो ।
केही घण्टामै सरकारी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, घर र राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार करिब १५५ सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पुर्याइएको थियो ।

सरकारी भवनसँगै महत्त्वपूर्ण कागजात, कम्प्युटर, फर्निचर र सवारीसाधन जलेर नष्ट भए । यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पार्यो । सर्वसाधारणले आवश्यक सेवा लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
यस्तो संगठित र लक्षित हमला कसरी सम्भव भयो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले यसमा ‘घुसपैठ’को भूमिका रहेको स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक अभियन्ता भनिएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका संस्थापन र इतर पक्ष, तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘पत्रकारिता’ गरिरहेका पात्रहरूले आन्दोलनकारीलाई उक्साउने काम गरेका थिए ।
आन्दोलनकारीलाई ‘अब यता उता जाऔं’ भन्दै विभिन्न स्थानतर्फ डोऱ्याएर हिंसात्मक गतिविधितर्फ मोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आधारभूत रूपमा जेनजेड आन्दोलनकारीकै अगुवाई रहेको तर सामाजिक रूपमा अभियन्ता भनी क्रियाशिल, राजनीतिक दलहरूको संस्थापन पक्ष इत्तर पक्ष, सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारिताको रूपमा देखिएका पात्रहरू आन्दोलनकारीलाई अब यता उता जाऔं भनी उक्साएर ल्याएका तर व्यक्तिगत रूपमा मैले नचिनेका पात्रहरू रहेको भनी आन्दोलन पश्चातको समयमा अपुष्ट रूपमा सामाजिक रूपमा सुनिएको’ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो बयान मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले आयोगलाई दिएका हुन् । उनले आन्दोलनभित्र अपरिचित तर प्रभावशाली पात्रहरू सक्रिय रहेको र उनीहरूले भिडलाई निर्देशन दिँदै विभिन्न सरकारी तथा निजी संरचनामा आक्रमण गराएको बताएका छन् । तर, ती पात्र को थिए भन्ने बारेमा प्रतिवेदन मौन छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटना हुने अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण उल्लेख छ । विभिन्न पक्षबाट आएको प्रभाव र व्यक्तिगत स्तरका उक्साहटका कारण आन्दोलनले अपेक्षाभन्दा उग्र रूप लिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तर, मौनताले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हो । किनभने घटनाको समयमा सार्वजनिक भएका भिडियो र फोटोहरूमा धेरैजसो परिचित अनुहारहरू देखिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका ती सामग्रीमा केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न देखिएका थिए । तर, आयोगले तिनको नाम उल्लेख गर्न सकेन । अर्थात्, आगजनी गरेर विध्वंस मच्चाउनेहरुलाई आयोगले चिनेन ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरू आन्दोलनकारीको भिडमा मिसिएर हिंसा भड्काउने काममा सक्रिय रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ । कतिपय प्रत्यक्ष रूपमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न थिए । कतिपयले निर्देशन र उक्साहटमार्फत हिंसा फैलाए । केही घटनामा योजनाबद्ध रूपमा सरकारी संरचनाहरू लक्षित आक्रमण गरिएको प्रष्ट हुन्थ्यो ।
आन्दोलनकारीको नाममा नेपाली झन्डाको दुरुपयोग गर्दै कोशी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, विभिन्न मन्त्रालय, जिल्ला र उच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन, नापी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतका संरचनामा आक्रमण भएको थियो । यसले राज्यको प्रशासनिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष हमला भएको स्पष्ट पार्छ ।
विराटनगरकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भएको घटना झनै भयावह थियो । सुरुमा तोडफोड र लुटपाट गरी अन्ततः आगजनी गरेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारियो । लाखौं मूल्यका सामान लुटिए र बाँकी जलेर खरानी भए । यो घटनालाई आन्दोलनको नाममा गरिएको सबैभन्दा ठूलो आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरिएको छ ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू पनि सुरक्षित रहेनन् । सवारीसाधन जलाइए, घरहरूमा आक्रमण गरियो । सुरक्षाकर्मीको पोसाक खोसेर लगाउने र त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधि पनि भए । स्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगेपछि सुरक्षाकर्मी पछि हट्न बाध्य भए । जसले भिडलाई अझ उग्र बनायो । सुरक्षाकर्मी पछि हटेपछि छानीछानी आगजनी गरियो ।
प्रारम्भिक चरणमा बल प्रयोग नगर्ने रणनीति अपनाइएको भए पनि देशभर फैलिएको आगजनीको प्रभावका कारण मोरङलाई जोगाउन नसकिएको प्रशासनले स्वीकार गरेको छ । भदौ २४ को रातिदेखि नेपाली सेनासमेत परिचालन गर्नु परेको थियो । त्यसपछि विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपोमा आगजनीको प्रयास र मोरङ कारागारबाट कैदी भगाउने प्रयासलाई भने असफल पारिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई प्रहरीले गत मंसिरमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । तर, सबै जनालाई सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिरजमानीमा छाडिदियो । त्यसले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठायो । अर्कोतर्फ यति ठूलो क्षति एवं विध्वंसमा संलग्न दोषीहरूको नाम आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख नहुँदा अनेक संशय पैदा भएको छ । यसले दण्डहीनताको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
आन्दोलनको मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग थियो । तर, राजनीतिक घुसपैठ र हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनकै मर्म ध्वस्त बनाइदियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कब्जा गरी हिंसामा रूपान्तरण गर्नु लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक संकेत भएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । तर, यत्रो ठूलो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम किटान नगरी सामान्य निष्कर्षमा सीमित हुनु आफैंमा विवादास्पद बनेको छ । सामाजिक रूपमा चिनिएका अनुहारहरू, सार्वजनिक प्रमाणहरू र सुरक्षा निकायसँग रहेको विवरण हुँदाहुँदै पनि आयोग मौन रहनु रहस्यमय देखिएको छ ।
विराटनगरमा भएको विध्वंसले करोडौंको क्षति पुर्याएको छ । पुनःनिर्माणमा ठूलो आर्थिक बोझ पर्ने निश्चित छ । यसले राज्यको स्रोतसाधनमाथि दबाब बढाएको छ भने सर्वसाधारण नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा दुःख भोगिरहेका छन् ।
सुरक्षा अधिकारीहरु दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएन भने भविष्यमा यस्ता अराजक गतिविधि दोहोरिने खतरा रहने बताउँछन् । आन्दोलनको नाममा हिंसा गर्ने र त्यसलाई संरक्षण मिल्ने अवस्था बनेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने निश्चित रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
‘निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट नाम किटान र कडा कारबाही नै अहिलेको आवश्यकता थियो । तर, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कागजी अभ्यासमा सीमित भएको देखिन्छ । भदौ २३ गतेको घटनाका दोषीको नाम नै किटान गरिएको छ । २४ गते विराटनगरमा भएको अराजकतामा संलग्नको बारेमा प्रतिवेदनले केही बोलेन । यस्तो अवस्थाले विराटनगर जलाउनेहरू सधैंका लागि अज्ञातकै सूचीमा रहनेछन्,’ उनीहरुले भने ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताको अगुवाइमा जल्यो विराटनगर

























