
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले जेनजी आन्दोलनमा घाइते एक युवतीलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णयको गम्भीर रूपमा आलोचना गरेका छन् ।
उनले मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार भएको दाबी गर्नु गैरजिम्मेवार र कानुनको गलत व्याख्या भएको बताएका छन् । आइतबार जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णय नै कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार एमबीबीएस लगायतका सबै चिकित्सा कार्यक्रमहरूमा भर्ना योग्यता क्रमसूचीका आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । जसलाई उल्लंघन गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
उनले हाल शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा गरिएको यस्तो विशेष निर्णयले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले घाइते युवतीको आकांक्षा पूरा गर्न वैकल्पिक उपायहरू खोज्न सकिने भए पनि कानुनी प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्नु उचित नहुने तर्क गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा उनले शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो अभिव्यक्तिले ऐन पढिएको छैन वा जानाजानी कानुन उल्लंघन गर्ने मनसाय देखिएको संकेत गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, मन्त्रालयले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ ।
डा. केसीले विगतमा सरकारसँग भएका चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई विधिको शासन नतोड्न आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।



















