मोरङको पथरीशनिश्चरेमा दोहोरो स्वामित्वको विवाद

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २२, मंगलबार १६:४२

विराटनगर । करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन)ले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने काम गरिरहेका छन् ।

हुन त बालेनले चलाएको ‘डोजर आतंक’को चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । काठमाडौंमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी हटाएपछि सरकारको आँखा अहिले देशभरका सुकुम्वासी बस्तीमाथि परेको छ ।

सेना र प्रहरीले पनि सुकुम्वासीको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । अधिकांश क्षेत्रमा सुकुम्वासी समस्याको प्रकृति उस्तै छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले चुनाव जितेको झापासँगै सीमा जोडिएको मोरङमा भने सुकुम्वासी समस्यासँगै दोहोरो स्वामित्वको विवाद छ ।

विस् २०३० देखि २०३५ को अवधिमा जंगल फाँडेर जमिनको भोगचलन गरिरहेकाहरुको एउटा समूह छ । तर, त्यसको वैधानिक स्वामित्व भएका व्यक्ति भने फरक छन् । वर्षौं पुरानो सट्टाभर्ना समस्याका कारण पथरीशनिश्चरे क्षेत्र चर्चामा आइरहन्छ ।

धनीपुर्जाको जग्गा खोज्दै पुग्नेसँग पटकपटक जग्गा भोगचलन गरिरहेकाहरुको विवाद हुने गर्छ । ‘यो क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्वको विवाद ठूलो छ,’ पथरीशनिश्चरे नगरपालिका प्रमुख मोहन तुम्बापो भन्छन्, ‘धनीपुर्जाको जग्गा खोज्दै आउँदा पटकपटक विवाद भएको छ ।’

पथरीशनिश्चरे क्षेत्रमा सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, झापाको हुम्सेदुम्सेबाट सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिहरुको हातमा जग्गाको धनीपुर्जा छ । तर, फिल्डमा भने फँडानी गरेर वर्षौंदेखि बसेका स्थानीयहरु छन् । जंगल फाँडेर बसेकाहरुलाई राज्यले बसोबासको निस्सा दिएको छ ।

आफ्नो नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसहित १९ जनाको समूह २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २०७० सालमा सर्वोच्चले निवेदकले जग्गा भोगचलन गर्न पाउने फैसला गर्यो । अदालतमा फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटकपटक छलफल भयो ।

छलफलबाट निकास ननिस्किएपछि सुकुम्वासीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । २०७२ सालमा पथरीमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले धरपकड गरी आन्दोलन अगुवा जहरमान लिम्बूसहित केहीलाई २९ दिन हिरासतमा राखेको थियो । त्यसपछि निवेदक पक्षले सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्यो ।

२०८२ असार १० गते अदालतले अवहेलना भएको फैसला गरेको थियो । तर, यो मुद्दाको पूर्णपाठ भने अदालतको ‘वेबसाइट’मा भेटिँदैन । पथरीशनिश्चरेका मेयर तुम्बापो जनप्रतिनिधि चेपुवामा परेको बताउँछन् । ‘एकातर्फ अदालतको अवहेलनाको आरोप छ । अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरुको दबाब छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो चेपुवामा हामी छौं ।’

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्वासीको विवरण संकलन गर्दा मोरङमा ६५ हजार परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १० हजार बढी पथरीशनिश्चरे क्षेत्रका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरुले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने हल्ला सुनेको धेरै भइसक्यो । संघीय सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णय गरे पनि पालिकामा ठूलो असर नगर्ने बताइन्छ ।

सेनाले मागेको विवरण संकलन गर्न ६ महिना लाग्छ

नेपाली सेनाले सुकुम्वासीको विवरण माग गर्दै पठाएको पत्र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा पनि पुगेको छ । नगरप्रमुख तुम्बापो संवैधानिक रुपमा पालिकाले सेना प्रशासनलाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँछन् ।

तर, व्यावहारिक पक्ष सम्झिर दिनका लागि सेनाले माग गरे अनुसारको विवरण संकलन गर्न ६ महिना भन्दा बढी लाग्ने उनी बताउँछन् । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका– ३, ४, ६, ७ सहितका वडाहरुमा दोहोरो स्वामित्व विवाद छ । त्यसको नापजाँच र विवरण संकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । गर्नैपर्ने भए पनि ६ महिनामा सकिँदैन,’ उनले भने ।

तपाइको प्रतिक्रिया