देउवा दम्पतीकाे विषयमा सर्वाेच्चले उठायाे गम्भीर प्रश्न (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र विधि अवलम्बन नगरिएको ठहर गरेको छ । आदेशदिनु अघि सर्वाेच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मिसिल अध्ययन गरेको थियो ।

Advertisement

सर्वाेच्चको आदेशमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ र सोही नियमावलीको नियम ३ अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति माग्दा र दिँदा खुलाउनुपर्ने आधार, कारण तथा निश्चित ढाँचा र तोकिएको विधिको पालना नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६(१)(ग)बमोजिम अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने मनासिव आधार खुलाएर मात्र थुनामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारले गत वैशाख १८ गते जारी गरेको अध्यादेशले यस सम्बन्धी कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा ‘विशेष अदालत’लाई तोकेको छ । अध्यादेश आउनुपूर्व मिति २०८२।१२।२४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दिइएको पक्राउ अनुमति क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएसँगै स्वतः निष्प्रभावी (निष्क्रिय) हुने सर्वोच्चले व्याख्या छ ।