प्रधानन्यायाधीशकाे २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले अदालतकाे सेवा सुधारका लागि २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न भन्दै निर्देशन दिएका हुन् ।

आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादन तथा सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ कार्य गर्नुपर्ने उनकाे भनाई छ ।

Advertisement

प्रधानन्यायाधीश शर्माले वर्तमान समयमा जनताको चाहनाअनुसार राज्यका सबै निकायले सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।

निर्देशनमा रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई सुधारको आधार बनाउने, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, पेशी, कजलिस्ट तथा इजलास व्यवस्थापन सुधार गर्ने, विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन भनिएको छ ।

गुनासो सुनुवाइका प्रभावकारी संयन्त्र सञ्चालन गर्ने, नागरिक बडापत्र, सूचना कक्ष तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्रभावकारी बनाउने, म्याद तामेली व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अनलाइन बहस, ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ’ तथा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’को उपयोग विस्तार गर्ने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने तथा फैसला लेखन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पीडितमैत्री न्याय र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्ने, मेलमिलाप तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको निगरानी सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बजेटको प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी खर्च सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।