प्रहरीलाई चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाल प्रहरीलाई चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । विराटनगरमा आइतबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठ, २०८३ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘सीमित स्रोत साधनका भरमा प्रहरीले काम गर्नु परिरहेको छ । प्रहरीलाई पूर्वाधारको अभाव छ । अभाव र दबाबका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न कालखण्डमा प्रहरीलाई कमजोर बनाउने कामहरु पनि भए । तर, प्रदेश सरकारले चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने राज्यको पहिलो निकाय नै प्रहरी भएको पनि उनले बताए ।

Advertisement

‘राज्यका अरु पनि धेरै निकायहरु छन् । सबैले आआफ्नो हिसाबले काम गर्छन् । तर, सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने जनताको पहिलो सरकार नै बर्दी लगाएका प्रहरी हुन्,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । प्रहरीलाई मजबुत बनाए मात्रै शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण प्रभावकारी बन्ने उनको तर्क छ ।

कार्कीले प्रहरीलाई सहयोग गर्न परेमा विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको सुनाए । ‘प्रहरीका लागि काम गर्दा धेरै ठाउँबाट अनुमति लिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार लगायत विभिन्न १६ ठाउँबाट अनुमति नलिएसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । यसअघि प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई धेरै सहयोग गरेको स्मरण गर्दै उनले प्रहरीलाई मजबुत बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

नेपालको उच्च आर्थिक दर भयो भने अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने कार्कीको भनाइ छ । कार्की प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुँदा प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण र सवारीसाधन खरिदमा प्रहरीलाई ठूलो सहयोग गरेको थियो । तर, अहिले कानुनी झन्झटका कारण अवस्था त्यस्तो नरहेको उनले बताए । प्रहरीले अभाव र दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था यथावत रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)प्रति लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले एसएमएस गरेकै भरमा कसैलाई पनि पक्राउ गरेर थुन्न आवश्यक नरहेको बताए । ‘प्रहरीले कसैको निर्देशनका भरमा पक्राउ गरेर मान्छे थुन्न हुँदैन । मान्छेले म्यासेज लेख्छ । कि म्यासेज आउन हुँदैन भने मोबाइल नै बोक्न भएन । म्यासेज नै पठाएका भरमा कोही कसैलाई थुन्नु भनेको सत्ताको उन्माद हो,’ कार्की भन्छन्, ‘सत्तामा हुनेले कानुनभन्दा बाहिर जाने कुरा गर्नै हुँदैन । प्रहरीले पनि कसैले भनेका भरमा मान्छेलाई पक्राउ गरेर थुन्न हुँदैन । कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान हुँदैन ।’

कार्कीले आफूलाई पनि विभिन्न ठाउँबाट कुट्ने र मार्नेसम्मका धम्कीसहितको म्यासेज आउने गरेको सुनाए । ‘त्यस्तो कुनै म्यासेज वा धम्की आएमा सम्झाइबुझाइ गर्न सकिन्छ । सचेतसम्म गराउनु ठीकै हो । तर, पक्राउ गरेर र थुनेर ‘ह्यारेसमेन्ट’ गर्नु ठीक हैन,’ उनी भन्छन् । अनुसन्धान र अभियोजनले कसैलाई पनि सक्न नहुनेमा कार्कीको जोड छ ।

उनले भदौ २३ गतेको कमजोरीका कारण प्रहरीले २४ गते वर्दी लुकाएर र बन्दुक घोप्टाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘२०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाले नेपालका सुरक्षा निकायलाई जनताका बीचमा कमजोर देखाएर बाहिरबाट ‘पिस मिसन’ ल्याउने तयारी त हैन ? भनेर चिन्ता थपिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । द्वन्द्व, युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरता भएका देशहरूमा शान्ति कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनअन्तर्गत विभिन्न देशका सैनिक, प्रहरी वा विशेषज्ञ पठाउने कार्यक्रम ‘पिस मिसन’ हो ।

कार्कीले प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारले कानुनको अधिनमा रहेर प्रहरीलाई सहयोग गर्ने पनि बताए । पछिल्लो समय डिजिटलदेखि विभिन्न अपराध बढेको बताउँदै उनले नेतालाई भन्दा पनि प्रहरीले पहिलो प्राथमिकता जनतालाई दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘पछिल्लो समय सामान्य मान्छे डिजिटल अपराधको सिकार भइरहेको छ । त्यही भएर न्याय नेतालाई नभएर जनतालाई दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रहरी दह्रो भएर उभिए मात्रै जनताले न्याय पाउने उनले बताए । ‘अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसके पनि निरपराधीलाई पक्राउ गर्न हुँदैन । प्रदेश सरकारले कानुनको अधिनमा रहेर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार प्रहरीलाई सहयोग गर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं एआईजी सुशीलसिंह राठौरले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर अपराध धेरै हुन थालेको बताए । ‘प्राविधिको दुरुपयोगले अनुसन्धानमा धेरै चुनौतीहरु थपिएका छन् । अपराधको पहिचान गर्दै अपराधको प्रकृतिको विश्लेषण गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । एआईजी राठौरले अनुसन्धानलाई दबाब र प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्ने पनि बताए । गोष्ठीबाट प्राप्त निष्कर्षले अनुसन्धान प्रणालीको सुधार र न्याय निरुपणमा सहज बनाउने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीशल दुर्गाबहादुर भुसालले प्रभावकारी र बलियो अनुसन्धान भयो भने मात्रै न्यायपालिकाले न्याय दिन सक्ने बताए । ‘अनुसन्धानको निष्कर्षले मात्रै न्याय दिन्छ । त्यही भएर अनुसन्धान परिणाममुखी र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ,’ उनले भने । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले स्वभावजन्य व्यवहारले कसैलाई पनि अप्ठेरो पार्न नहुने बताए । अनुसन्धान प्रभावकारी गर्न नसकेमा प्रहरीको वर्दीको मर्यादा घट्ने उनको भनाइ छ ।

मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लेखनाथ ढकालले अनुसन्धानमा प्रहरी अगाडि र अभियोजनमा सरकारी वकिल अगाडिजस्तो देखिए पनि दुवै काम गर्दा प्रहरी र सरकारी वकिल सँगसँगै हुने गरेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालले पत्रकारले गरेका कतिपय ‘रिपोर्टिङ’का कारण सुरक्षा निकायलाई अनुसन्धानमा सजिलो भएको पनि बताए ।

अपराध अनुसन्धान विभागका एसएसपी मुकुन्द मरासिनीले अपराध अनुसन्धानका चुनौती र अप्ठेरा लगायतका विषयमा गोष्ठीमा छलफल भएर निष्कर्ष निकालिने बताए । यस्ता गोष्ठीले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको अवस्था, अपराधका प्रकृति र प्रवृत्ति, प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोग तथा आगामी दिनमा अनुसन्धानमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा प्रष्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।

समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै एसएसपी मरासिनीले कानुनको उद्देश्य न्याय दिनु मात्रै नभएर अन्याय हुन नदिनु पनि भएको बताए । उनले कोशी प्रदेशमा अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता, फछ्र्यौटमा भएको प्रगति, ‘पेन्डिङ’ मुद्दाको अवस्थालगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले मुद्दाको फछ्र्यौट र ‘पेन्डिङ’को अवस्था हेर्दा अनुसन्धान प्रणाली र क्षमतामा सक्षम भइसकेका छैनौं कि भन्ने भान हुने पनि बताए ।

उनले अनुसन्धान पारदर्शी, छिटो छरितो र वस्तुनिष्ठ हुुनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन एवं डिजिटल ठगीजस्ता अपराध बढेको एसएसपी मरासिनीको भनाइ छ । उनका अनुसार अनलाइन ठगीमार्फत नेपालबाट प्रतिवर्ष २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बाहिरिने गरेको छ । डिजिटल अपराध नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेशमा डिजिटल ल्याबको आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘डिजिटल अपराधमा त्यही हिसाबको अनुसन्धानले मात्रै वस्तुनिष्ठ न्याय पाउन सकिन्छ । नत्र राज्य भएको अनुभूति हुन सक्दैन । सत्यको खोजी गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम छ । तर, चुनौती धेरै छन्,’ एसएसपी मरासिनीले भने ।

कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले गोष्ठीबाट निस्किने निष्कर्षले अपराध अनुसन्धानका लागि ठोस योजना बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । ‘अपराध अनुसन्धानको मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीकै हो । अरु निकाय पनि छन् । अपराध अनुसन्धानजस्तो विषय निक्कै गम्भीर हुन्छ,’ उनले भने । डीआईजी घिमिरेले फौजदारी न्याय निरुपणमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न अदालत, सरकारी वकिल र प्रहरीबीच समन्वय एवं सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग एवं कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा एक दिवसीय प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठको आयोजना गरिएको हो । गोष्ठीमा न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरु, मुद्दा चल्ने प्रहरी युनिटका अनुसन्धान अधिकारी तथा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल उपस्थित थिए ।