अनलाइन कारोबारमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत ‘पेमेन्ट गेटवे’ अनिवार्य

Share this
774shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस २४, बिहीबार ०७:५८

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सबै अनलाइन कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत ‘डिजिटल पेमेन्ट गेट’वे अनिवार्य गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै अब कुनै पनि अनलाइन व्यवसायले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नपाएको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशिकाअनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कडाइका साथ नियमनमा ल्याइएको छ ।

यसले अनलाइन कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र नियामक निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । निर्देशिकाले ई–कमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न कडा व्यवस्था गरेको छ ।

ग्राहकका डेटा अनिवार्य रूपमा एनक्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने, अनधिकृत पहुँच वा सूचना चुहावट भए तत्काल कारोबार रोक्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएपछि मात्र सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भुक्तानी प्रणालीसँगै विद्युतीय बीजक पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

नगदमार्फत भुक्तानी भए पनि सम्बन्धित व्यवसायीले विद्युतीय इन्भ्वाइस जारी गर्नुपर्नेछ । साथै, कुनै कारणले भुक्तानी असफल भएमा ७ दिनभित्र ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वस्तु वा सेवा हस्तान्तरणपछि तोकिएको मूल्य, कर र ढुवानी खर्चबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने पनि निर्देशिकामा स्पष्ट छ । निर्देशिकाले सबै ई–कमर्स व्यवसायीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता विवरण, सञ्चालकको पहिचान, स्थायी लेखा नम्बर र सम्पर्क विवरणसहित अनलाइन निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ७ दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ ।

अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन गर्न नपाइने, उपभोक्ताको गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने तथा सबै कारोबारसम्बन्धी अभिलेख कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

ऐन र निर्देशिका उल्लंघन गरी अनुचित व्यापार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.