जरिबानाको भारीबाट सवारी धनीलाई छुटकारा, कोशीमा पुस र बाग्मतीमा जेठसम्म

Share this
812shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस २७, आइतबार ०७:४९

विराटनगर । वर्षौंदेखि सवारीसाधनको कर र नवीकरण दस्तुर नबुझाउँदा थुप्रिएको जरिबानाका कारण कानुनी झन्झटमा परेका हजारौं सवारी धनीका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा उल्लेखनीय राहतको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशगत आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्थाले कर तिर्ने बाटो बन्द भएको अवस्थालाई पुनः खुला गर्दै नागरिकलाई सवारीसाधन नवीकरण र लगत व्यवस्थापन गर्ने वास्तविक अवसर दिएको हो । यो छुट कर मिनाहा नभएर लामो समयदेखि जोडिँदै आएको जरिबाना र अतिरिक्त दस्तुरबाट नागरिकलाई मुक्त गर्ने नीति हो । जसलाई बजेटकै एउटा सकारात्मक र व्यवहारिक निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ ले बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका तथा साविक बाग्मती अञ्चलको नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनका धनीलाई २०८३ साल जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सम्म सवारीसाधन कर नतिरेका र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले यदि पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको सवारीसाधन कर र नवीकरण दस्तुर मात्र बुझाए भने त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षमा लागेको सवारी कर, नवीकरण दस्तुर र त्यसमा जोडिएको सम्पूर्ण जरिबाना छुट हुनेछ ।

लामो समयदेखि जरिबाना बढ्दै गएर नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका सवारीका लागि यो निर्णयले एकैचोटि समस्या समाधानको बाटो खोलेको छ ।
बाग्मती प्रदेशको ऐनले भौतिक रूपमा अस्तित्वमै नरहेका वा अत्यन्त पुराना भई प्रयोग गर्न नमिल्ने २ पांग्रे सवारीसाधनलाई पनि समेटेको छ । सवारी धनीसँग सवारी साधन नरहेको अवस्थामा वा काम नलाग्ने भइसकेको २ पांग्रे सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न चाहेमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएपछि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सम्म लागेका सबै जरिबाना छुट दिई लगत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी साधन हराएको, नष्ट भएको वा अन्य कारणले भौतिक अस्तित्व नभएको अवस्थामा स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीबाट उक्त व्यहोरा खुलेको सिफारिस पेस गरेपछि लगत कट्टा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसले वर्षौंदेखि कागजमै अड्किएका सवारीलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने बाटो दिएको छ ।

कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ ले भने फरक तरिकाले राहतको ढोका खोलेको छ । कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका वा साविक कोशी र मेची अञ्चलको नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनका हकमा २०८२ साल पुस मसान्तसम्म जरिबाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सवारीसाधनको कर तथा नवीकरण दस्तुर बक्यौता रहेका सवारी धनीले पुस मसान्तभित्र कर तिर्न आएमा पछिल्लो ३ वर्षको सवारी कर, नवीकरण दस्तुर र सो अवधिको जरिबाना भने तिर्नुपर्नेछ ।

तर, त्यसअघिका वर्षमा लागेको जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट हुने प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलले बताए । उनका अनुसार कोशीमा छुटको समयावधि अब धेरै छैन । पुस मसान्तसम्म मात्रै हो । कोशी प्रदेशमा कर नभएर जरिबाना छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी पौडेलले दिए ।

‘कर तिर्ने दायित्वलाई कायम राख्दै नागरिकलाई जरिबानाको भारबाट मुक्त गर्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कोशी प्रदेशले ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी कर तिर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनका लागि अझै ठूलो राहत दिएको छ । यस्ता सवारीसाधनका धनीले लगत कट्टा गरी दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्न चाहेमा पछिल्लो १ आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को सवारी कर मात्र २०८२ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिबाना छुट दिई सवारी साधनको लगत कट्टा गरिने पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार सवारी दर्ता प्रमाणपत्र हराएको वा नासिएको अवस्थामा सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा पनि लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । २० वर्ष आयु पूरा भई स्क्र्यापमा गएका सार्वजनिक सवारीसाधन, सञ्चालनका क्रममा जफत भएका सवारी वा सवारी दुर्घटनामा परी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नरहेका सवारीसाधनलाई पनि कोशी प्रदेशको ऐनले समेटेको छ ।

यस्ता सवारी साधनले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर र जरिबाना नतिरेको कारणले दर्ता खारेज हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो १ आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को सवारी कर मात्र पुस मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर र जरिबाना छुट दिई लगत कट्टा गरिने व्यवस्था रहेको पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार अदालत वा अन्य निकायमा दसी प्रमाणको रूपमा राखिएका सवारीसाधनका हकमा पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सो अवधिको कर र जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

यसका साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा दर्ता भएका सवारी साधन प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम गर्दा कर तिर्न बाँकी रहेको खण्डमा बाँकी अवधिको सवारी साधन कर छुट गरी त्यस्ता सवारी साधनको लगत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रदेशबाट सरुवा सहमति लिई आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा लाग्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । जसले प्रदेशमा सरुवा गरेका सवारी धनीलाई थप राहत दिएको छ ।

सरकारले सवारी धनीलाई थप सहजता दिन देशका जुनसुकै प्रदेशका यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयबाट सवारी साधन कर बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । बाग्मती वा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको कर अन्य प्रदेशका कार्यालयमार्फत पनि तिर्न सकिने भएकाले नागरिकलाई सम्बन्धित कार्यालय नै धाउनुपर्ने झन्झट नपर्ने जानकारी पौडेलले दिए ।

सरकारको यो निर्णय कर प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । वर्षौंदेखि जरिबानाको भारीले थिचिएका सवारी धनीलाई एकपटकका लागि राहत दिँदै सवारीलाई पुनः कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य सरकारको छ । कोशी प्रदेशमा २०८२ साल पुस मसान्त र बाग्मती प्रदेशमा २०८३ साल जेठ मसान्तसम्मको यो अवसर नछुटाउन सरकारले सवारी धनीलाई आग्रह गरेको छ । किनकि समयसीमा सकिएपछि पुनः पुरानै कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.