
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले आगामी माघ महिनाका लागि ब्याजदरमा थप कटौती गरेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा रहेको उच्च तरलता र न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंकहरूले माघ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन्। बैंकहरूले हरेक महिनाको अन्तिम दिन अर्को महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन अनुरूप माघका लागि यस्तो दर तय गरेका हुन्।
सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिइने अधिकतम ब्याजदर पुसको तुलनामा औसतमा ०.१४९५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। पुसमा यस्तो औसत ब्याजदर ४.८३४ प्रतिशत रहेकोमा माघ महिनाका लागि ४.६८४५ प्रतिशत कायम भएको छ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत र संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदरमा पनि स्वतः कमी आउने देखिन्छ। यसले बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) घटाउन मद्दत पुग्ने र अन्ततः कर्जाको ब्याजदर समेत सस्तो हुने देखिएको छ।
माघ महिनाका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै ५.५ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको छ। तथ्याङ्कअनुसार पुसको तुलनामा ११ वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ८ वटा बैंकले पुरानै दरलाई स्थिर राखेका छन्। यसैगरी प्राइम कमर्सियल बैंकले भने ब्याजदरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ। ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा कृषि विकास, एभरेस्ट, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सिद्धार्थ, कुमारी, सानिमा, हिमालयन, नेपाल एसबीआई र सिटिजन्स रहेका छन्।
त्यस्तै नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, नबिल, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र एनएमबी बैंकले आफ्नो ब्याजदरलाई स्थिर राखेका छन्। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको हो। राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न विभिन्न उपकरणमार्फत बैंकहरूबाट पैसा खिचिरहेको छ।
नयाँ दरअनुसार कृषि विकास बैंकको ४.४, सिटिजन्सको ४.५ र एभरेस्ट बैंकको ४.४ प्रतिशत ब्याज कायम भएको छ। त्यस्तै हिमालयन बैंकको ५, कुमारीको ४.४३, लक्ष्मी सनराइजको ४.५ र माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५ प्रतिशत पुगेको छ। नबिल बैंकले ४.५५, नेपाल बैंकले ५.१, नेपाल एसबीआईले ४.४ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४.३६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन्। अधिकांश बैंकहरूले छोटो अवधिको मुद्दतीमा न्यून र लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा तुलनात्मक रूपमा केही बढी ब्याज दिने नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्।

























