
विराटनगर । निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको पीडा र चुनौतीका विषयमा आत्मसमीक्षा गरी साझा भविष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा ‘निजी क्षेत्र: प्रश्न, पहिचान र प्रतिबद्धता’ विषयक वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उद्योग संगठन मोरङ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा निजी क्षेत्रका उद्योग, पसल र गोदामहरू नियोजित रूपमा तोडफोड र आगजनीको शिकार हुने गरेको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी क्षेत्र विरुद्ध फैलाइने भ्रामक सूचनाका कारण ‘लगानी गर्नु पाप र नाफा कमाउनु अपराध हो’ भन्ने गलत भाष्य निर्माण भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष राठीले नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीका कारण उद्योगीहरू बाध्य भएर राजनीतिक शक्ति केन्द्रको शरणमा जानुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि समेत घातक भएको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले निजी क्षेत्र गहिरो पीडा र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकासको मेरुदण्डलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो गरे। यस्तै, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका केन्द्रीय संयोजक किशोर प्रधानले निजी क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी समूहका रूपमा मात्र नहेरी लाखौँलाई रोजगारी दिने र राज्यलाई राजस्व बुझाउने प्रमुख आधारका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। उनले निजी क्षेत्रप्रतिको भ्रम चिर्न सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
प्यानल छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्नु सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै आर्थिक नीतिमा स्थिरता खोजे। इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई त्रस्त बनाउने नीति त्याग्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा र उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले राज्य सञ्चालन पद्धतिमा आधारित हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित वातावरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्नेमा जोड दिए। मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र युवा उद्यमी सिद्धि अधिकारीले दीर्घकालीन औद्योगिक नीति र पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन भए मात्र देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

























