
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
यसका लागि आयोगले ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो । आयोगको माघ २० गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा तयार गरिएको हो ।
कार्यविधिअनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै आर्थिक कारोबार पारदर्शी, अनुशासित र निगरानीयोग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग, चन्दा र खर्च अनिवार्य रूपमा तोकिएको बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ ।
नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आम्दानी र खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्न यो व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिएर बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ भने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिनेछ । सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ ।
खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन् । आयोगले मातहतका निर्वाचन कार्यालय तथा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
विगतका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबार बढ्नु र खर्च सीमा उल्लंघनका गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो व्यवस्थालाई खर्च व्यवस्थापन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । आयोगका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले स्रोत पहिचान, खर्चको ट्र्याकिङ र लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउँदै निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

























