
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न लागेको उनले चेतावनी दिएका हुन्।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था आएको बताए। हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै प्रवर्द्धकहरूको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए।
लाइसेन्स र पीपीएबिचको ठुलो खाडललाई औँल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद रहेको कार्कीको भनाइ छ। सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्द्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत सङ्कटमा पर्ने उनले उल्लेख गरे।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रसारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू तत्काल फुकाउन माग गरेको छ। यदि सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने बाटो दिनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको भन्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिए।

























