
काठमाडौं । सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को माथिल्लो सीमा हटाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा हटाएको हो।
माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अब विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्गबाट जति पनि लगानी भित्र्याउन पाउनेछन्। यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी भएको लगानी मात्रै यो मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था थियो। यद्यपि, लगानीको न्यूनतम सीमा भने २ करोड रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ।
यो नयाँ प्रावधान ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा र उत्पादनमूलक गरी कुल १०२ प्रकारका उद्योग व्यवसायमा लागू हुनेछ। जसअन्तर्गत ४ वटा ऊर्जामूलक, १३ वटा कृषि तथा वन पैदावार, ८ वटा पूर्वाधार, ४ वटा पर्यटन, ९ वटा सूचना प्रविधि, २३ वटा सेवामूलक र ४१ वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा सीमारहित लगानी भित्र्याउन पाइनेछ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि भने सरकारले थप सहुलियत दिएको छ। यी उद्योगहरूले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा २ करोड रुपैयाँको न्यूनतम सीमा पनि पालना गर्नु पर्ने छैन। अर्थात्, ९ प्रकारका सूचना प्रविधि उद्योगले जतिसुकै थोरै वा धेरै रकम पनि स्वचालित मार्गबाट भित्र्याउन सक्नेछन्। यसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

























