
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ‘जेनजी’ आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति कानुनसम्मत देखिएको भन्दै उनीविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो।
अदालतले रिट खारेज गरे पनि कार्कीको निष्पक्षतामाथि भने गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा कार्कीले नियुक्ति हुनुअघि दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा उनको तटस्थतामा शङ्का उत्पन्न गराएको उल्लेख गरिएको छ। आफूले पहिले नै धारणा बनाइसकेको विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी लिने वा नलिने भन्ने कुरा अब कार्कीको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ मा भर पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
आयोग कुनै न्यायिक निकाय नभई सरकारलाई तथ्य सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने निकाय मात्र भएकाले पूर्वाग्रहको आशङ्काकै भरमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ। यद्यपि, सर्वोच्चले भविष्यमा यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरू गठन गर्दा पदाधिकारीहरूको निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास कायम हुने गरी मात्र नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले कार्कीले विगतमा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा दिएका उग्र अभिव्यक्तिका कारण उनीबाट निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सरकारले २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति छानबिन गर्न असोज ५ गते कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

























