
काठमाडौं । ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै २३ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट गम्भीर कमजोरी भएको ठम्याएको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको करिब ९ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको सुरुवाती चरणदेखि नै सुरक्षा तयारी फितलो रहेको उल्लेख छ ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा ब्यारिकेड राख्नेदेखि प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने प्रक्रियासम्ममा त्रुटि देखिएको छ । प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढ्दा प्रहरीले एभरेस्ट होटलअगाडि नै रोक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ११:४५ बजे वाटर क्याननबाट केहीबेर पानी छ्याप्नेबाहेक प्रहरीले लाठी चार्ज समेत नगरी सिधै अश्रुग्यास र घातक हतियारबाट गोली चलाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनाको भूमिकाबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालीन काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीसहित जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले यस घटनाबारे सूक्ष्म अध्ययनका लागि करिब २ सय जनासँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो । अनुसूचीसहित ९ हजार पाना पुगेको उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई धन्यवाद दिँदै सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

























