न्यायपालिकामा बालेनको राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, विधिविपरीत गएर न्यायिक परम्परामाथि प्रहार

काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा संवैधानिक परिषद्ले खुला रूपमा वरिष्ठताक्रम मिच्दै सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ ।

परिषद्को उक्त सिफारिससँगै न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र राजनीतिक वृत्तबाट तीव्र विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई धेरैले ‘न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप’, ‘संवैधानिक परम्परामाथिको प्रहार’ र ‘भविष्यको खतरनाक नजिर’का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । विधिविपरीत गएर बालेनले न्यायिक परम्परा तोडेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठकमा चौथो वरीयताका शर्मा नै ‘सबैभन्दा बढी न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश’ भएको तर्क गर्दै उनको नाम अघि सारेका थिए । तर, विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले लिखित असहमति जनाउँदै निर्णयको प्रतिवाद गरे ।

उनीहरूले लामो समयदेखि स्थापित न्यायिक रोलक्रम तोडेर गरिएको सिफारिसलाई संविधान, विधि र न्यायिक मर्यादाविपरीत भनेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता आङ्देम्बेबीच करिब डेढ घण्टा चर्काचर्की परेको थियो ।

परिषद्सम्बद्ध स्रोतका अनुसार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री शाहले डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावपछि अधिकांश सदस्य मौन बसे पनि आङ्देम्बेले तत्काल प्रतिवाद गर्दै भने, ‘८० वर्षको न्यायपालिकाको इतिहासमा यस्तो नजिर छैन । वरिष्ठता मिचेर चार नम्बरको न्यायाधीश ल्याएर प्रस्ताव गर्नु संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो । कांग्रेसले समर्थन गर्दैन ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले न्याय सम्पादनको आँकडा प्रस्तुत गर्दै शर्मा सबैभन्दा योग्य भएको दाबी गरे । उनले पाँच वर्षमा शर्माले करिब ७४ सय मुद्दा फर्स्योट गरेको र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले करिब ४७ सय मुद्दा मात्रै टुंग्याएको तथ्यांक देखाउँदै ‘सबैभन्दा धेरै न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति नै योग्य’ भएको तर्क गरेका थिए । तर, आङ्देम्बेले ‘संविधानले वरिष्ठताको मान्यता दिएको छ, मुद्दाको संख्या हेरेर न्यायपालिकाको नेतृत्व तय गरिँदैन’ भन्दै प्रतिवाद दोहोर्‍याएका थिए ।

यो निर्णयसँगै नेपालको न्यायिक इतिहासमा २००८ सालपछि पहिलोपटक खुला रूपमा रोलक्रम तोडिएको छ । राणाकाल अन्त्यपछि हरिप्रसाद प्रधानलाई वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । त्यसयता न्यायपालिकामा वरिष्ठताको परम्परा कायम रहँदै आएको थियो । दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रम मिचेको थिएन । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई अघि सारेको छ ।

यस निर्णयले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भावी प्रधान न्यायाधीश बन्ने अवसरबाट बाहिर धकेलेको छ । यदि डा. शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भयो भने उनी ६ वर्षसम्म प्रधान न्यायाधीश रहनेछन् । त्यसबीच मल्ल र रेग्मी दुवै उमेरहदका कारण अवकाशमा गइसकेका हुनेछन् ।

यसै विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अत्यन्त आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले यो निर्णयलाई ‘डेढ करोड नेपाली महिलामाथिको लात्ती प्रहार’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना गरेकी छन् ।

कार्कीले भनिन्, ‘यति योग्य, सक्षम, अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएकी महिला न्यायाधीशलाई मुखैमा आएको पदबाट रोकियो । यो व्यक्तिमाथिको अन्याय होइन, महिलामाथिको प्रहार हो ।’ कार्कीले सपना प्रधान मल्ल नेपालको न्यायपालिका सुधारका लागि अत्यन्त सक्षम नेतृत्व भएको दाबी गर्दै उनको योगदान स्मरण गरिन् ।

उनका अनुसार मल्लले महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण, अदालत सुधार, महिला न्यायाधीशको संख्या विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक सम्बन्ध र न्यायपालिकाको आधुनिकीकरणमा असाधारण योगदान दिएकी थिइन् । ‘उहाँको जति अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेतृत्व अरू कुनै न्यायाधीशसँग छैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘हार्वर्ड पढेर आएको, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश संगठनमा चिनिएको व्यक्तिलाई यसरी हटाउनु अत्यन्त लज्जास्पद हो ।’

कार्कीले अझ कडा टिप्पणी गर्दै भनिन्, ‘अदालतलाई यसरी चलाउन खोजियो भने न्यायालय अगाडि जाँदैन, एउटा घेराभित्र संकुचित हुन्छ । न्याय स्वतन्त्र रहँदैन ।’ कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो निर्णयलाई भविष्यका लागि खतरनाक अभ्यासको सुरुवात भनेका छन् ।

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गर्ने अभ्यासले न्यायिक क्षेत्रमा अस्थिरता र राजनीतिक प्रभाव बढाउने चेतावनी दिए । ‘यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमा कुनै गम्भीर कैफियत थियो भने तल्लो वरीयतामा जानुको आधार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, कुनै स्पष्ट कारणबिनै रोलक्रम तोड्नु न्यायिक संस्कृतिमाथिको आक्रमण हो ।’

न्यायिक क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू अहिले खुला प्रतिक्रिया दिन हिच्किचाइरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । बारभित्र समेत यो निर्णयले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावमा लैजाने भय तीव्र बनेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अबदेखि जुनसुकै सरकारले आफूअनुकूल न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन सक्ने खतरनाक बाटो खुलेको छ । यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भविष्यमा सत्ता र प्रधानमन्त्रीप्रति ‘अनुकूल’ बन्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई भावी प्रधान न्यायाधीश बनाउन न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने अभ्यास भए पनि तय भइसकेको रोलक्रम भत्काउने साहस गरेका थिएनन् । यही कारण विवादास्पद छवि भएका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा पुगेका थिए ।

तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने सिधै रोलक्रम तोड्दै न्यायपालिकामा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्दै विधिविपरीत गएर न्यायिक परम्परामाथि प्रहार गरिँदा भविष्यमा ठूलो न्यायिक संकट निम्तिने विश्लेषण भइरहेको छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णयले एउटा व्यक्ति छानिएको मात्रै नभएर न्यायपालिकाको परम्परा, स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको न्याय क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन् ।

वरिष्ठता तोड्दै डा. मनोज शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस