
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सेवानिवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले वैशाख ३० गते सूचना निकालेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । पूर्वन्यायाधीशहरूले भेलाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनू पर्ने ठहर गरेको हो ।
भेलाले आयोगको यो कदम संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायपालिकाको सर्वोच्चता, संरक्षण, उन्मुक्ति र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।
फोरम विज्ञप्तिमार्फत संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका, वा धारा १४२ को उपधारा (१) को (ग) र धारा १४९ को उपधारा (६) को (ग) बमोजिम खराब आचरणका कारण न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा पदमुक्त गरिएका खराब न्यायाधीशहरू बाहेक अन्य सबै पूर्वन्यायाधीशहरूले संवैधानिक संरक्षण र उन्मुक्ति पाउने दाबी गरेको छ ।




















