कर्मचारीलाई प्रदेशमै स्वास्थ्य उपचार सुविधा

काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार सरकारी सेवाहरूलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने नीतिअन्तर्गत अब निजामती कर्मचारीहरूले काठमाडौंस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)बाट पाइँदै आएको स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदेशमै पाउने भएका छन् । प्रदेशमा तोकिएका अस्पतालमार्फत कर्मचारीले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउँदै पहिलो चरणमा दुई प्रदेशका प्रमुख अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारले पनि काठमाडौं धाउनु पर्ने छैन ।

Advertisement

आफ्नै प्रदेशभित्रै सहुलियत दरमा स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्नेछन् । यो व्यवस्था कर्मचारीमैत्री सेवा विस्तार र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउन केन्द्रित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशलाई लक्षित गर्दै सेवा विस्तार सुरु गरेको हो । मधेश प्रदेशका लागि नारायणी अस्पताल र बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ । यी अस्पतालहरूमा अब निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट जारी हुने सहुलियत तथा छुट सुविधा लागू हुनेछ । जसअनुसार कर्मचारीहरूले नियमित उपचारमा विशेष सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् ।

आइतबार मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पतालबीच सम्झौता भएपछि सोमबारदेखि नै सेवा प्रारम्भ गरिएको जनाइएको छ । सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्रको आधारमा मात्र सहुलियत सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले यस कार्यक्रमलाई कर्मचारी सेवा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनका अनुसार काठमाडौं केन्द्रित स्वास्थ्य सेवामा निर्भरता घटाउँदै प्रदेश स्तरमै गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता हो । विशेषगरी दूरदराज तथा प्रदेश राजधानी बाहिर बसोबास गर्ने कर्मचारीलाई समय, खर्च र यात्रा झन्झटबाट राहत दिलाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि सारिएको उनले बताइन् ।

मन्त्रालयले आगामी चरणमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न प्रदेशका अस्पतालहरूको सूचीकरण प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको छ । आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी सकिएलगत्तै देशभरका सबै प्रदेशबाट निजामती कर्मचारीहरूले यो सेवा उपभोग गर्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यससँगै अब निजामती कर्मचारी अस्पतालले काठमाडौंमा मात्र सीमित सेवा नभई प्रदेश स्तरका अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो सेवा विस्तार गर्नेछ । यसले सरकारी कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने र राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतलाई जनताको पहुँच नजिक ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सुरु गरेको नयाँ कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ । विशेषगरी नियमित उपचार, आकस्मिक सेवा तथा परिवारका आश्रित सदस्यहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।