विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड : गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न, किशोरीको स्वास्थ्य संकटमा

एन्जु शिवाकोटी

२०८३ असार ११, बिहीबार १४:१५

विराटनगर । महिनावारीका कारण विद्यालय छोड्ने, कक्षा छुटाउने वा कक्षाकोठामा अत्यधिक असहज महसुस गर्ने किशोरीहरूको समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ठूलो लगानीमा सामुदायिक विद्यालयमा ‘निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित यो कार्यक्रमले विद्यालयमा उपस्थिति दर बढाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको दाबी सरकारी निकायहरूको छ ।

तर, कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरूको स्थलगत यथार्थ भने फरक छ । वितरणमा चरम अनियमितता, गुणस्तरहीन प्याडको आपूर्ति र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम थपिएको छ । प्याड बाँड्ने संख्यात्मक प्रतिस्पर्धाले किशोरीहरूको स्वास्थ्य र आत्मसम्मानमाथि खेलबाड भइरहेको गुनासो चौतर्फी उठ्न थालेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका ४० भन्दा बढी सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरूमा अध्ययनरत झन्डै १० हजारभन्दा बढी छात्राहरू यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष परिधिभित्र छन् । तर, महानगरका अधिकांश विद्यालयहरूमा समयमै प्याड नपुग्ने र आइपुगेका प्याडहरू पनि प्रयोग गर्नै नमिल्ने खालका कमसल हुनुले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् ।

आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक सन्तोष पोखरेलका अनुसार ‘पहिले महिनावारीका ४५ दिन छात्राहरू विद्यालयमा अनुपस्थित हुन्थे, जसले उनीहरूको नतिजामा असर गर्थ्यो । निःशुल्क प्याड आएपछि त्यो दर त घटेको छ । तर, सरकारले दिने प्याडको आपूर्ति समयमै हुँदैन । विराटनगरका विभिन्न विद्यालयका हजारौँ छात्राहरू यही आपूर्तिको अनिश्चितता र गुणस्तरको सास्ती भोग्न बाध्य छन् । माग धेरै भए पनि बजेट र आपूर्ति ढिलो हुँदा हामीले सोचेजस्तो नियमितता दिन सकेका छैनौं ।’

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ (सन् २०१९)को नीति तथा कार्यक्रममार्फत देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमार्फत विगत ७ वर्षदेखि यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा छ । सुरुवाती वर्षहरूमा यसले किशोरीहरूलाई विद्यालय आउन ठूलो प्रोत्साहन गरे पनि समय बित्दै जाँदा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा ७ वर्षपछि पनि गुणस्तरको सास्ती उस्तै रहनु दुखद् पक्ष हो ।

यो कार्यक्रमको सबैभन्दा अँध्यारो र कमजोर पक्ष भनेकै वितरण गरिने प्याडको गुणस्तर हो । न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नभएका, सोस्ने क्षमता शून्यप्रायः भएका र प्लास्टिकको बढी प्रयोग गरिएका प्याडहरू विद्यालयमा थुपारिएका छन् ।

कमसल प्याडको निरन्तर प्रयोगले किशोरीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थालेका छन् । कोशी अस्पताल, विराटनगरकी वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. अञ्जु देव सरकारको यो नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछिन् ।

‘हामीकहाँ हिजोआज विद्यालय जाने उमेरका किशोरीहरू भेजाइनल इन्फेक्सन (योनी संक्रमण), कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस (छालाको एलर्जी), चिलाउने र घाउ खटिराको समस्या लिएर आउने क्रम बढेको छ । बुझ्दै जाँदा उनीहरूले विद्यालयमा वितरण गरिने न्यून गुणस्तरका प्लास्टिकयुक्त प्याड प्रयोग गरेको पाइन्छ । कमसल प्याडमा केमिकल र गुणस्तरहीन सिन्थेटिक्स प्रयोग हुन्छ । जसले प्रजनन् स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुर्याउन सक्छ । सरकारले प्याडको संख्या होइन, गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’

विराटनगरकै एक सामुदायिक विद्यालयकी कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा समीक्षा थापा (नाम परिवर्तन)ले पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘स्कुलमा पाइने प्याड लगाएको केही घण्टामै चिलाउने र रातो डाबर आउने समस्या हुन्छ । धेरैजना साथीहरूले स्कुलको प्याड प्रयोग गर्न छाडेर घरबाटै किनेर बोक्न थालेका छन् । किन्न नसक्ने गरिब साथीहरू बाध्य भएर त्यही कमसल प्याड लगाउँछन् वा स्कुल आउनै छोड्छन् ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कोशी प्रदेश सरकारले कुल ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशसति देशभरका लागि सरकारले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सेनिटरी प्याड खरिद तथा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई छुट्याइएको छ । बजेटको आकार ठूलो भए पनि यसको सही सदुपयोग र अनुगमन नहुँदा बालुवामा पानी हाले सरह भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेल कमजोरी स्वीकार गर्छन् । महानगरले बजेट विद्यालयलाई पठाउने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले खरिद गर्ने व्यवस्था छ । ‘कतिपय ठाउँमा अनुगमनको कमी र खरिद कार्यविधिको अस्पष्टताले गर्दा गुणस्तरमा समस्या आएको गुनासो हामीकहाँ पनि आइपुगेको छ । अब हामी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर परीक्षण (ल्याब टेस्ट) बिनाका प्याड खरिदमा रोक लगाउने गरी कडाइ गर्दैछौं,’ उनले भने ।

महिला अधिकारकर्मी मन्जिता उपध्याय भन्छिन्, ‘यो संघीय ससर्त कार्यक्रम भए पनि प्रदेशका किशोरीको स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले हामी गम्भीर छौं । प्याड वितरण गरेर मात्र हुँदैन । विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानी, छुट्टै महिला शौचालय र प्याड डिस्पोजल मेसिन (विसर्जन गर्ने व्यवस्था) अनिवार्य चाहिन्छ । जसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसमा लागि हामी सधैं सरकारलाई खबरदारी गर्छौं ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको ‘सबैभन्दा सस्तो मूल्य’को मापदण्डका कारण गुणस्तरहीन सामग्री छनोट हुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र बजेट निकासा हुँदा वर्षभरि छात्राहरूले प्याड नपाउने तर असारमा हतारहतार वितरण गर्ने प्रवृत्ति कायम रहने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा प्याड फेर्न सुरक्षित परिवर्तन कक्षको अभाव हुने जस्ता समस्या रहेको उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार निरन्तर खानेपानी तथा फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था नहुनु एवं छात्राहरूलाई प्याड कहिले र कसरी फेर्ने तथा त्यसको सुरक्षित विसर्जन कसरी गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त सचेतना नदिइनु जस्ता समस्यातर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई कागजी प्रगति र बजेट सिध्याउने माध्यम बन्न नदिन सरकारले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । गुणस्तर मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका प्याड मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था कडा रूपमा लागू गर्न जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम आफैमा एक ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम हो । तर, यसले सफलता तब मात्र पाउँछ, जब विद्यालय पुग्ने किशोरीले निःशुल्कको नाममा आफ्नो स्वास्थ्यको मूल्य चुकाउनु पर्दैन,’ उपाध्यायले भनिन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया