कोशीको बजेट विवादमा सरकार झुक्यो, १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट हुने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमाथि उठेका व्यापक असन्तुष्टि र विवाद समाधान गर्न अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ बजेट समर्पण गरी छुटेका योजना समेट्ने, असन्तुलन मिलाउने तथा बजेट पुस्तिका (रातोकिताब)मा रहेका त्रुटि सच्याउन कार्यदल गठन गर्ने घोषणा सरकारले गरेपछि कोशी प्रदेशसभामा करिब १० दिनदेखि जारी अवरोध अन्त्य भएको छ । सरकारकै कमजोरीका कारण बजेटमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । अन्ततः सरकार आफैं झुक्न बाध्य भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी स्वीकार गरेको बताए । उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार सांसदहरूले उठाएका जायज विषयलाई सम्बोधन गर्दै बजेटलाई थप सन्तुलित, समावेशी र व्यावहारिक बनाइने स्पष्ट पारे ।

सरकारले ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षकै सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मले त्यसको तीव्र आलोचना गरेका थिए । बजेट मन्त्री र प्रभावशाली नेताहरूका जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, कतिपय योजनाको नाम र ठेगाना गलत राखिएको, एउटै योजना दोहोरिएको तथा केही निर्वाचन क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको आरोप लागेपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकिरहेको थिएन ।

यही विवाद समाधान गर्न सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट रकम कटौती गरी नयाँ प्राथमिकताअनुसार पुनः वितरण गर्ने सहमति गरेको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ ।

यसरी संकलन हुने कुल १ अर्ब रुपैयाँ छुटेका योजना तथा आवश्यक क्षेत्रमा पुनः विनियोजन गरिने मन्त्री लिङ्थेपले बताए । उनले मन्त्रीहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित भएको भन्ने गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । अब बजेट वितरण गर्दा मन्त्रीहरूका क्षेत्र र अन्य निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गरिने उनको भनाइ छ । बजेट विनियोजनको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरेर आवश्यक परिमार्जन गरिने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेशका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र बहुवर्षीय आयोजनाबाट वञ्चित नरहने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । हालसम्म एउटा पनि बहुवर्षीय आयोजना नपरेका क्षेत्रमा आगामी साउन महिनादेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने जानकारी मन्त्री लिङ्थेपले दिए ।

यसका साथै विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरै रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्न पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । थोरै रकम थप्दा सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनाको पहिचान गरी आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

बजेट पुस्तिकामा रहेका प्राविधिक कमजोरी, योजनाको नाममा भएका त्रुटि, गलत ठेगाना, दोहोरिएका विवरण तथा छुटेका योजनालाई समेट्न सरकारले विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यदलले साउन मसान्तभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसपछि विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर बजेटमा समावेश हुन नसकेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई पनि अध्ययन गरी समेटिनेछ । प्रक्रियामा रहेका बहुवर्षीय योजनाको समेत समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।

मुख्य प्रतिपक्षीसहित विभिन्न दलका सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्मान गर्दै सरकार बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका त्रुटि सच्याउन तयार रहेको मन्त्री लिङ्थेपको भनाइ थियो । यही प्रतिबद्धतापछि लामो समयदेखि रोकिएको प्रदेशसभाको कार्यसूची पुनः अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ ।

सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथि चर्को विवाद सुरु भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले असार ९ गते बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए पनि त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेन । असार ११, १६ र १८ गतेका लागि मन्त्रालयगत छलफलको कार्यसूची सार्वजनिक गरिए पनि विवादका कारण सबै बैठक स्थगित भएका थिए ।

सरकारले बजेट संशोधन, १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट, रातोकिताब सच्याउने प्रक्रिया र छुटेका योजनालाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेशसभामा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ । अब संशोधित व्यवस्थासहित बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

मन्त्रीकै क्षेत्रको बजेट काट्ने सहमतिसँगै कोशी प्रदेशको बजेट विवाद टुंगियो