पातालगंगा सहकारी ठगी प्रकरण : अध्यक्ष खनाललाई ६ वर्ष कैद सजाय, परिवारका सदस्य दोषी ठहर (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । झापाको बिर्तामोडमा रहेकाे पातालगंगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दुई कराेड बढी रकम हिनामिना र कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्षलाई ६ वर्ष कैदकाे सजाय सुनाएकाे छ । झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक रेवती खनाललाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे हाे ।

अदालतले खनालका परिवारका अन्य ४ सदस्यलाई समेत सहकारीको रकम हानी-नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय तोकेको छ । अदालतले मुख्य अभियुक्त रेवती खनाललाई सहकारी ऐन, २०७४ को विभिन्न दफाअनुसार दोषी ठहर गरेको छ । खनाललाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ भने १ करोड ३७ लाख ८२ हजार ३५२ रुपैयाँ ८४ पैसा जरिवाना र साेही बराबरकाे बिगो भराउने फैसला गरेकाे छ । यसका अतिरिक्त खनालले ५ लाख ५१ हजार २९५ रुपैयाँ अपराध पीडित संरक्षण कोषमा बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

सहकारीको रकम व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोजनमा खर्चिएको पुष्टि भएपछि अदालतले खनालका नातेदारहरूलाई पनि सजाय सुनाएको छ । उनकी श्रीमती कमलादेवी भट्टराई खनाललाई २ वर्ष कैद र १७ लाख ६ हजार ५०६ रुपैयाँ जरिवाना, भाई सिताराम खनाललाई २ वर्ष कैद र १७ लाख ६ हजार ५०६ रुपैयाँ जरिवाना, बहिनी गोमा खनाल भण्डारीलाई २ वर्ष कैद र १७ लाख ६ हजार ५०६ रुपैयाँ जरिवाना र मामाससुरा जीवन लुइँटेललाई २ वर्ष कैद र १७ लाख ६ हजार ५०६ रुपैयाँ जरिवानाकाे सजाय सुनाएकाे हाे ।

यी चारै जनाले जनही १७ लाख ६ हजार ५०६ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला पनि गरेकाे छ । प्रत्येकले ६८ हजार २६० रुपैयाँका दरले पीडित राहत कोषमा शुल्क बुझाउनुपर्ने फैसला भएको छ।

अदालतको ठहरअनुसार रेवती खनालले अत्यन्तै योजनाबद्ध ढंगले ठगी गरेका थिए । उनले संस्थाको आर्थिक हिसाब लुकाउनका लागि चलिरहेको ‘अक्सपान’ सफ्टवेयर बदलेर ‘कोसीस’ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएका थिए । आफूले गरेका गैरकानूनी कामको प्रमाण मेटाउन संस्थाका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू ‘फोहोर जलाउने’ बहानामा जलाएर नष्ट गरेको समेत पुष्टि भएको छ ।

खनालले संस्थाको माइन्युटमा समेत किर्ते गरेको अदालतकाे ठहर छ । वि.स. २०६५ मा अनारमनी– ३ झापामा दर्ता भएको पतालगंगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रेवती खनाल २०६९ देखिलेखा संयोजकमा प्रवेश गरेका थिए । २०७१ साल असोज ५ गते अध्यक्षसँगै व्यवस्थापक प्रमुख आफै बनेका उनले नक्कली ऋणी खडा गर्दै ऋण लगानी गरेका थिए ।

२०७१ सालदेखि २०७८ सालसम्म रेवती खनालले १ करोड ५४ लाख ८२ हजार ०१८ रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । सञ्चालकसमितिको मञ्जुरी बिना उनले २०७७ असार ३१ पत्नी कमलादेवी भट्टराईको नाममा १५ लाख, भाइ सिताराम खनालका नाममा १५ लाख, बहिनी गोमा खनाल भण्डारीको नाममा १५ लाख र नाताले मामाससुरा पर्ने अनन्त जीवन लुइँटेलको नाममा १५ लाख ऋण लगानी देखाएर पैसा आफै लगेका थिए । ऋणीले बुझाएको ६० लाख ८२ हजारसमेत गरी जम्मा २ करोड ०६ लाख ०८ हजार ३८३ रुपैयाँ अपचलन गरेको थियो ।

यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका खनालका परिवारका सदस्यले अदालतमा इन्कारी बयान दिएका थिए । ऋण लिएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । खनालले पनि आफूले एक्लै रकम हिनामिना स्वीकार गरेका थिए । ‘अभियोग दाबी बमोजिम संस्थाको २ करोड ६ लाख ८ हजार ,३८३ रुपैयाँहिनामिना गरेको होइन,’ अदालतमा बयानका क्रममा उनले भनेका थिए,‘ संस्थाको विभिन्न मितिमा गरी साँवा ५५ लाख र सोको ब्याज हर्जना वापत २०७८ असार मसान्त सम्मको ३६ लाख गरी जम्मा ९१ लाख जति तिर्न बाँकी रहेको हो ।’

‘मैले बिना धितो बिना प्रमाण सञ्चारलक समितिको सहमति नलिई, जमानत वा सुरक्षण समेत नराखी तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण लगानी गरेको हो,’ उनले बयानमा भनेका थिए,‘ मैले सहकारीबाट कर्जा लिएको कुरा अन्य प्रतिवादीहरूलाई थाहा जानकारी थिएन । मैले निजहरूको किर्ते सहिछाप गरी ऋण तमसुक तयार गरी ऋण लिएको हुँ । मैले ९१ लाख जति मात्र हिनामिना गरेको हुँदा मलाई सो बमोजिम मात्र हनुपर्ने हो । अन्य प्रतिवादीहरूलाई मैले उल्लिखित रकम लिएको थाहा जानकारी नै नभएको हुँदा निजहरूलाई सजाय हुनुपर्ने होइन ।’

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अनन्तजीवन लुइँटेलले सहकारीको कार्यालयसमेत नदेखेको बयान दिएका लुइँटेलले ऋणका लागि पेस भएको कागजात जाँच गर्न भनेका थिए, परीक्षण गर्दा उनको औँठाछाप मिलेको थिएन् । तर, उनी पनि दाेषी देखिएका छन् ।

जिल्लाले सहकारी ठगीमा दोषी देखाएपछि उनले जिल्लाको फैसला बदरको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा निवेदन दिएका छन् । ‘मैले सहकारीको कार्यालयबाट ऋण लिन त परको कुरा कार्यालयसमेत देखेको थिइन्, कागजात परीक्षण गर्दा मेरो हस्ताक्षर र औँठाछाप पनि मिलेन,’ उनले भने,‘ जिल्ला अदालतकाे फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको छु ।’

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ