मिटरब्याजका नक्कली कागजात खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मिटरब्याजका नक्कली कागजात खारेज गरेको हो ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन गर्दै सम्झौताअनुसार त्यस्ता फर्जी लिखतलाई कानुनी मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गरिएको हो ।

Advertisement

बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।