उद्धार सकिएको छैन, पुनःस्थापनाको चुनौती झन् ठूलो

भोटेकोशी बाढीको त्रासदीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ३४४ पुगेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार बाढीपछि अझै ४ हजार ८९८ जना सम्पर्कविहीन छन् । शनिबार बिहानसम्म विभिन्न स्थानबाट १ हजार ३४४ शव फेला परेका छन् ।

बाढी आएको नौ दिन बितिसक्दा पनि खोजी तथा उद्धारको काम रोकिएको छैन । अझै पनि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको खोजी भइरहेको छ । यही क्रममा शुक्रबार माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट नौ दिनपछि दुई जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ ।

Advertisement

दुई जनाको जीवित उद्धारले उद्धार टोली र आफन्तमा केही आशा जगाए पनि हजारौँ मानिसको अवस्था अझै अज्ञात छ । बाढीमा जलविद्युत् आयोजना, घरबस्ती, सडक, पुल र अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले कतिपय स्थानमा पुगेर खोजी गर्नु अझै कठिन छ ।

यसबीच फेला परेका शवको पहिचान अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। विभिन्न स्थानमा भेटिएका पहिचान नखुलेका शवको विवरण संकलन, डीएनए नमुना परीक्षण र आफन्तसँगको नमुना मिलानको काम अघि बढाइएको छ । कतिपय परिवार अझै आफन्तको कुनै खबर आउने आशामा छन् भने कतिपयले शव नभेटिए पनि अन्तिम संस्कारको कठिन निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बाढीको तत्कालीन चरणमा उद्धार र राहत मुख्य प्राथमिकता थियो। अब त्यससँगै अर्को प्रश्न अगाडि आएको छ- घर, परिवार र जीविकोपार्जन गुमाएका मानिसलाई कसरी फेरि सामान्य जीवनमा फर्काउने ?

बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो भौतिक क्षति गरेको छ । सडक र पुल भत्किएका छन्, विद्युत् तथा जलविद्युत्का संरचनामा क्षति पुगेको छ । कतिपय बस्तीमा घरहरू नै बगेका छन् । व्यापारिक गतिविधि र रोजगारीका आधारसमेत प्रभावित भएका छन् ।

त्यसैले पुनःस्थापना भनेको घर बनाइदिने विषयमा मात्रै सीमित हुने छैन । परिवारका सदस्य गुमाएका मानिसको सामाजिक र मनोसामाजिक अवस्था, रोजगारी गुमाएका परिवारको जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा र आधारभूत सेवामा पहुँचलाई पनि पुनःस्थापनाकै हिस्सा बनाउनुपर्नेछ ।

विस्थापितको पुनःस्थापना

सरकारले अब प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित ठाउँ पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो काम सामान्य पुनर्निर्माणभन्दा फरक र चुनौतीपूर्ण छ । बाढीले घर बगाएको ठाउँमै फेरि घर बनाइदिँदा समस्या समाधान नहुन सक्छ । बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरेर मात्रै नयाँ बस्तीका लागि ठाउँ छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले सरकारसामु एउटा कठिन प्रश्न खडा गरेको छ- विपद्मा घर गुमाएका मानिसलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने कि सुरक्षित ठाउँमा नयाँ जीवन सुरु गराउने ? यसको उत्तर प्रभावित परिवारको चाहना, स्थानीय भूगोल र जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनलाई आधार बनाएर खोज्नुपर्नेछ ।

बाढीको क्षति कति ?

मानवीय क्षतिको हिसाबसँगै भोटेकोशी बाढीको आर्थिक क्षतिको वास्तविक आकार पनि विस्तारै स्पष्ट हुँदै जानेछ । ध्वस्त सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम लाग्ने देखिएको छ । अझै धेरै प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन हुन बाँकी रहेकाले अहिलेको अनुमान अन्तिम हुने अवस्था छैन ।

बीमा क्षेत्रमा मात्रै पनि यो विपद्को क्षति ठूलो देखिएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार व्यावसायिक बीमा क्षति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर यसमा मृत्यु, घाइते तथा श्रमिक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबी समावेश भइसकेका छैनन् । यसले भोटेकोशी बाढी केवल मानवीय विपत्ति नभएर नेपालको पूर्वाधार, ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा लामो असर पार्ने घटना भएको देखाउँछ ।

अब राहतभन्दा अघि पुनःस्थापना

भोटेकोशी बाढीको तत्कालीन चरण अझै सकिएको छैन । ४ हजार ८९८ जना सम्पर्कविहीन रहनु र पहिचान नखुलेका शवको ठूलो संख्या हुनु यसको प्रमाण हो । तर उद्धारसँगै अब पुनःस्थापनाको तयारी पनि अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कहाँ बस्ती बसाउने, कसको घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो, कसको आंशिक क्षति भयो, कति परिवारले रोजगारी गुमाए, कति विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भए र पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ- यी प्रश्नको यकिन जवाफ बिना पुनःस्थापनाको योजना अधुरो हुनेछ । अझ ठूलो प्रश्न भविष्यको जोखिमसँग जोडिएको छ ।

भोटेकोशीजस्तो विपद् फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि जोखिमयुक्त बस्ती र पूर्वाधार पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली क्षेत्रमा निगरानी र विपद् पूर्वतयारीलाई पुनर्निर्माणसँगै जोड्नुपर्नेछ । बाढीले बगाएको घर फेरि बनाउन सकिन्छ। सडक र पुल पनि बनाउन सकिन्छ। तर मानिसको ज्यान र गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन ।

त्यसैले भोटेकोशीपछि सरकारको सफलता कति राहत बाँडियो भन्नेमा होइन, कति मानिसलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउन सकियो भन्नेमा मापन हुनेछ ।