
काठमाडौं । सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल र डिजिटल बनाउनेदेखि उच्च तहका कर्मचारीको बढुवासम्मका विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले बुधबार बसेको बैठकका मुख्य ६ निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्र तथा विनियम बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३ दशमलव ५ प्रतिशत र ३ सय ६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिई बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०८३ स्वीकृत गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।



















