
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा अन्योल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेपछि गृह मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अन्योल भएपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सुझाव मागेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेख्दै भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाउँछ कि लगाउँदैन भनी राय मागेको हो ।
परिचयपत्र सार्वजनिक सेवाको उपभोगको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने परिचयपत्र वितरण किन रोक्नुपर्ने हो त्यसको राय उपलब्ध गराउन भनेको छ। पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले अन्योल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय माग गरिएको बताएका छन् ।

























