
विराटनगर । गण्डकी प्रदेशका सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) एवं पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ५ वर्ष कैद गर्ने उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत)बाट भएको फैसलालाई सदर गरेको हो ।अदालतकाे फैसला आएपनि उनी पक्राउ परेका छैनन् ।
मनाङले अब २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । उनले यसअघि एक पटक दुई वर्ष र अर्को पटक आठ महिना गरी ३२ महिनाको कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार उनी पदमुक्त हुनेछन् । ऐनको दफा १६ मा सांसद पदमुक्त हुने प्रावधान छ । उक्त दफाको उपदफा २ अनुसार पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली,२०७९ काे नियम २४८ मा सांसद पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा संघीय नियमावली कै प्रावधान छ ।
गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० काे नियम २२१ मा सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी प्रावधान छ । नियम २२१ काे (१) मा भनिएको छ ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछन् ।’ बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचना पाटीमा सोको सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउने’ प्रावधान छ ।
नियम २२१ काे उपनियम ४ मा भनिएको छ,‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’
सदस्यले सफाई पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनुपर्नेछ । अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा निजको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने’छ ।
यस्ताे छ नियम



























