
काठमाडौं । विभिन्न ९ वटा संस्थाले आगामी उपनिर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले संस्थाहरुलाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएको आयोग प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । नेपाल जन प्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रेसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकको संख्या यकिन गरेर पठाउन आयोगले अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई भनेको छ । आयोगले एउटा संस्थाबाट १ मतदान केन्द्रमा बढीमा २ जना पर्यवेक्षक मात्रै खटाउन पाउने नियम बनाएको छ ।
संस्थाहरुले नाम पठाएपछि पर्यवेक्षकलाई राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने तयारी आयोगको छ । काठमाडौं उपत्यकाका पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको सचिवालयले र जिल्लामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले आवश्यक प्रशिक्षण दिने छन् ।

























