
काठमाडौं । प्रहरी विधेयक बल्ल आइतबार मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतीपछि विधेयक बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका हुन् । विधेयकलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरेर नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने तयारी छ ।
प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक बनाउन विधयेक स्वीकृतीका लागि लगिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
सार्वजनिक शान्ति प्रवर्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिने छ ।
त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए दुवै संगठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ । आगामी संसदबाट विधेयक पास गराउने गृहमन्त्री लेखकको तयारी छ ।
विधयेक पारित भएमा प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा अवधि हट्नुका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी एवं राष्ट्रिय स्वरुपको हुने गृह स्रोतले बतायो । गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
कुनै पनि विधेयक संसदबाट पास भएमा त्यसले ऐनको रूप धारण गर्ने छ । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको वृहत्तर हित हुने अपेक्षा छ ।

























