
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्दै छन् । मंसिर १७ गते उनी चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।
त्यसको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा मंसिर १३ गते चीन जाने तय भइसकेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । उनले चीन पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारी गर्ने बताइएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुनै लाग्दा एउटा जल्दोबल्दो विषय उठिरहेको छ । चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)को विषय अहिले जोडतोडका साथ उठिरहेको हो । कतिपयले बीआरआई सम्झौता गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेको बताइरहेका छन् । तर, सरकारले भने बीआरआई सम्झौताका बारेमा अर्कै हिसाबले कुरा गरिरहेको छ ।
बीआरआई ऋणमा नलिने र अनुदान दिएमा स्वीकार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्न लागेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । सरकारले ऋण नलिने तर परियोजनाहरूमा अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने बताइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बीआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले ऋण नलिने तर, अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । काभ्रेको धुलिखेलमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको बताए । भने, ‘सरकार बीआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा सरकार नरहेको गुरुङ बताउँछन् । ‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौं, अनुदान भने लिन्छौं । चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं । त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले बीआरआईप्रति मतान्तर हुनु स्वभाविक रहेको उल्लेख गरे । ‘बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरूले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । कतिपय मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएको हामीले देखिरहेका छौं,’ गुरुङ भन्छन् ।
वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको उनको जिकिर छ । सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
गुरुङले अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरू लम्बिएको पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए। मन्त्री गुरुङले १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब ३ खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।

























