
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अब १ हजार दिरामभन्दा कम हुने छैन ।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि गरेको निर्णयलाई सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो व्यवस्था विधिवत रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । निर्णयअनुसार अब म्यानपावर कम्पनीले कुनै नेपाली श्रमिकलाई १ हजार दिरामभन्दा कम तलबमा यूएई पठाउन पाउने छैनन् ।
सरकारले यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि त्यसअनुसारको मागपत्र मात्र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । अन्यथा श्रम स्वीकृति रोकिनेछ । अबदेखि यूएईमा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि मागपत्रमा तोकिएको पारिश्रमिक १ हजार दिराम वा सोभन्दा माथि हुनुपर्नेछ । यो निर्णय सबै श्रमिकमा श्रेणीअनुसार लागू हुनेछ ।
यसअघि यूएईमा अदक्ष श्रमिकका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक ८ सय दिराम मात्र थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई बढाएर १ हजार दिराम पारिश्रमिक र थप ४ सय दिराम खानाका लागि छुट्याउने गरी कुल १ हजार ४ सय दिराम तोकिएको छ ।
यस्तै, अर्धदक्ष श्रमिकलाई १ हजार २ सय दिराम तलब र ४ सय दिराम खान खर्च गरी कुल १ हजार ६ सय दिराम, दक्ष श्रमिकलाई १ हजार ५ सय दिराम तलब र ४ सय दिराम खाना खर्चसहित १ हजार ९ सय दिराम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिएको छ । उच्च दक्ष श्रमिकका लागि भने ६ हजार दिराम तलब र ४ सय दिराम खान खर्चसहित कुल ६ हजार ४ सय दिरामभन्दा कम पारिश्रमिक दिन पाइने छैन ।
श्रमिकको श्रमको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र रोजगारदाताबाट हुने श्रम शोषण रोक्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकलाई हालसम्म न्यून पारिश्रमिक, असमान सुविधा र अनुचित सम्झौताका कारण विभिन्न समस्यामा पर्नु परेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो कडाइ गरेको हो ।
श्रमिक हितमा गरिएको यस निर्णयको कार्यान्वयनमा कुनै म्यानपावर कम्पनीले लापरबाही गरे कडा कारबाही गरिने समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अब श्रमिकले यूएई जाने प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफ्नो तलब न्यूनतम सीमा अनुसार तोकिएको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट बुझ्नुपर्नेछ । म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि मागपत्र र श्रमिकबीच भएको सम्झौतामा पारदर्शिता अपनाउनुपर्नेछ । यसले म्यानपावर व्यवसायमा व्याप्त अव्यवस्था कम गर्ने र वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई बढी मर्यादित बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् । श्रमिकको श्रमको मूल्य तोकिँदा विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली युवाहरू सुरक्षित, सम्मानजनक र न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित हुने बताइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा कडाइ र निगरानी प्रभावकारी नभएमा यो नीति कागजी बन्ने खतरा पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।


























