
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष, २०८२ को खर्च र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
उद्योग, वन तथा वातावरण समितिको साउन २२ गतेको बैठकमा सांसदहरूले कार्यक्रमको १० करोड रुपैयाँ खर्च, कार्यविधि र यसको उपलब्धिको बारेमा स्पष्टता मागेका हुन् । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार पर्यटन वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति र १५ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो । तर, समितिका सदस्यहरूले खर्चमा पारदर्शिताको कमी भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गणेश उप्रेतीले आर्थिक वर्ष सकिएपछि होटलका बिलहरू नगदमा भुक्तानी भएको भन्दै यो प्रचलन नरहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भारतबाट आउने पर्यटकका गाडीमा ५ सय रुपैयाँको स्टिकर लगाउँदा नकारात्मक प्रभाव परेको र पर्यटक घटेको आरोप लगाए । उनले होटल व्यवसायीलाई गरिएको भुक्तानीमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
सांसदहरूले पर्यटन वर्षमा भएको करोडौं खर्चपछि पर्यटकको संख्या कति बढ्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् । बैठकमा प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले पर्यटन वर्ष नयाँ अनुभव भएकोले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
उनले ढिलाइ भएकै कारण होटलहरूलाई भुक्तानी गर्न पनि ढिलो भएको स्पष्ट पारे । उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकले सदनमा उठेका प्रश्न र सुझावका आधारमा पर्यटन वर्षको पारदर्शिता एवं उपलब्धिको विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

























