
विराटनगर । लामो समयदेखि आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट एमालेको बहिष्कारबीच अल्पमतमै पारित भएको घोषणा मेयर हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले गरेका छन् ।
संवैधानिक रूपमा असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि २ महिना ढिलो गरेर शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि कार्यपालिकामा सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि मेयर साम्पाङ, उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाका जनप्रतिनिधिहरूको समर्थनमा बजेट अनुमोदन भएको घोषणा गरियो ।
एमालेका नगर सचेतक अनुप देवान र वडा नम्बर १० का अध्यक्ष विवेक राईले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मागसहित ५ बुँदे पत्र बुझाएर बैठक बहिष्कार गरेका थिए । एमालेका १५ जन कार्यपालिका सदस्य बाहिरिएपछि बाँकी ११ जनाको उपस्थितिमा मेयरले बजेट अनुमोदन भएको दाबी गरेका छन् ।
उपमेयर बेघाले अब सिलिङका आधारमा बजेट ‘ब्रेकडाउन’ गरेर अर्को कार्यपालिका बैठकमा पेस गरी नगरसभाबाट पारित गरिने बताए । तर, एमालेले घाटा बजेट र मनपरी कर वृद्धिको कारण स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।
बजेट सिलिङ समिति सदस्यसमेत रहेकी एमाले नगर संसदीय दलकी प्रमुख सावित्री परियारले स्रोत अनुमान समिति र राजश्व परामर्श समितिको सुझाव विपरीत २ अर्ब २० करोडको घाटा बजेट ल्याइएको आरोप लगाइन् । ‘करको दर अत्यधिक बढाइएको छ । हाम्रा असहमति नसमेटी सहमतिमा हस्ताक्षर गरियो भनेर गलत प्रचार गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले सामान्य विद्यालय स्वीकृति शुल्कसमेत ५ देखि ७ हजार पुर्याइएको भन्दै कर वृद्धिको कडा विरोध गरेका छन् । राजश्व परामर्श समितिले दिएको १ अर्ब ६० करोडको सीमा नमानिएको भन्दै एमालेले मेयर–उपमेयर कोषजस्ता अबण्डा कोष खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
एमालेले नगरको यथार्थ आम्दानीलाई आधार मानेर सोही अनुसार बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेको छ । एमाले बहिष्कारका बीच मेयर साम्पाङले एकलौटी घोषणा गर्दै बजेट पारित भएको दाबी गरेका छन् । जसका कारण धरानको बजेट विवाद झनै चर्किएको छ ।

























