
सुनसरी । दलगत विवाद र मेयर–उपमेयरबीचको खटपटका कारण लामो समयसम्म बजेटविहीन बनेको सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा अन्ततः आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याउने सहमति जुटेको छ ।
सहमति अनुसार अब धरानमा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ । असार १० भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नगर प्रमुख हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको विवाद, कार्यपालिका सदस्यहरूको विभाजन, घाटा बजेट प्रस्ताव र छुट्टै ‘मेयर–उपमेयर भिजन कोष’ राख्ने प्रयासले नगरलाई लामो समयसम्म बजेटविहीन बनाएको थियो ।
यस क्रममा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका प्रतिनिधिहरू एकातिर र एमालेका प्रतिनिधिहरू अर्कातिर उभिएपछि बजेट रोकिएको हो । एमाले कार्यपालिका सदस्यहरूको मुख्य आपत्ति मेयर–उपमेयरलाई छुट्टै कोष विनियोजन गर्ने र घाटा बजेट ल्याउने तयारीमा थियो ।
सहमति जुटेपछि आइतबार कार्यपालिका बैठकले बजेट पास गर्ने र भदौ २६ गते नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका चौलागाईंले बताए । उपप्रमुख बेघाले पनि अब विवाद सकिएको दाबी गर्दै भने, ‘जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएपछि नगरवासीले लामो समयदेखिको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सक्छन् ।’
तर, बजेट ढिलाइले धरानको सेवा र विकास योजनामा गम्भीर असर पारेको छ । सडक मर्मत, खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत सेवा ठप्प छन् । विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलिरहेका साना–ठूला परियोजना रोकिए भने निर्माणाधीन सडक र ढल प्रणाली अल्झिएका छन् ।
लामो समयसम्म योजनागत काम अघि नबढ्दा नगरपालिकाको विश्वसनीयता नै कमजोर भएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र शर्माले दलगत खिचातानीलाई धरानको प्रमुख समस्या भएको बताए ।
उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक स्वार्थ र पदको अहंकारले विकास योजनाहरू थन्किएका छन् । यो धरानको मात्रै समस्या होइन । यसले देशभरका स्थानीय तहमा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’ शर्माका अनुसार बजेटमा सहमति जुट्नु सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले नगरे फेरि विवाद चर्किने खतरा रहन्छ ।

























