आगजनी र तोडफोडमा संलग्न गिरोहलाई कारबाही गर

Share this
707shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ ३०, सोमबार १६:०२

जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरु भयो । पहिलो दिन अर्थात् भदौ २३ गते सोमबार प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै थियो । बरु शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन राज्यले ठूलो दमन गर्यो । त्यही दिन प्रहरीको गोली लागेर निहत्था जेनजीहरु मारिए । घाइते भए ।

अनि दोस्रो दिन अर्थात भदौ २४ गते मंगलबार भने आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । घुसपैठले मुलुकलाई खरानी बनायो । जेनजीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्न चाहेको कुरामा दुईमत छैन । तर, दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूह छिरेर आन्दोलनलाई अराजकतातर्फ धकेले । देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रदेखि मुख्य सरकारी कार्यालयहरु आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त पारियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचना सकिए ।

आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न रहेका तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । हुन पनि सरकारविरुद्ध ठुल्ठूला आन्दोलन गर्ने र मुलुक कब्जा गर्ने धम्की दिएका यिनै दलका शीर्ष नेताको बारम्बारको भाषणपछि भएको यो विध्वंसलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । किनभने विध्वंस मच्चाउन यिनै दलका नेता कार्यकर्ताहरु फिल्डमा उत्रिए । राज्यलाई अर्बौंको क्षति पुर्याए ।

हुन पनि नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाण लुकाउन कार्यकर्ता आतुर थिए भन्ने उदाहरण उक्त आगजनीलाई लिन सकिन्छ । आगजनी गरेर खरानी बनाएपछि सबै प्रमाण ध्वस्त भयो । त्यही भएर विभिन्न दलका नेताको उक्साहटमा आगजनी गर्न कार्यकर्ताहरु अग्रसर बने ।

जेनजी आन्दोलनले देश र समुदायलाई दिएको विनाशले अहिले अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । असन्तोष व्यक्त गर्ने र नागरिक अधिकार प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक मार्ग सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलनको आडमा गरिने हिंसा, आगजनी, तोडफोड र लुटपाट कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा पुर्याइएको व्यापक क्षतिले राज्य, करदाता नागरिक र भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक चोट पुर्याएको छ । यसमा संलग्न दोषीको पहिचान, दण्ड र पुनर्निर्माणतर्फ सरकारले तत्काल निर्णायक कदम चाल्नै पर्छ ।

सबैभन्दा पहिले घटनाको अनुसन्धानमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अनिवार्य छ । आन्दोलनको नाममा हिंसा मच्चाउन भित्रिएका व्यक्तिहरू सामान्य विवादको विषय होइनन् । ती गिरोह र सञ्जालहरू अपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्थित समूह हुन् । यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नयाँ सरकारले सुस्पष्ट र व्यावहारिक अनुसन्धान संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान गर्दा दुवै पक्षको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र नागरिकको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दोषीहरूलाई दायित्वपूर्ण र शीघ्र न्यायको सामना गराउन न्यायिक प्रक्रिया चुस्त र छिटो हुनुपर्छ । ढिलो हुँदा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावहीन बन्छ र सामाजिक असन्तोष थप गहिरिन्छ ।

अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने क्रममा प्रमाणहरु संकलन गरेर सुरक्षित राख्नुपर्छ । दोष प्रमाणित भएमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटजस्ता ‘क्रिमिनल’ कृत्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनसम्मत दण्ड र सार्वजनिक क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्नुपर्छ । सार्वजनिक सतर्कता कायम राख्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

राज्यको क्षति आकलन र पुननिर्माण योजना तुरुन्त आरम्भ हुनुपर्छ । सरकारी संरचना, कार्यालय भवन, सार्वजनिक सेवा केन्द्रको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । फेरि भ्रष्टाचार वा अनियमितता नहोस् भन्नलाई पारदर्शी अनुगमन प्रणाली र बजेट व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्छ ।

स्थानीय स्तरको परामर्शमा पुनर्निर्माण कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायको रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिन आवश्यक छ । स्थानीय श्रमिक र साना उद्यमीलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराएर समुदाय पुनर्जीवित हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ सामाजिक समझदारी र शान्ति स्थापनाको लागि दीर्घकालीन सामाजिक उपचार आवश्यक छ । घटनाले सिर्जना गरेको भय र आक्रोशलाई स्वतन्त्र कानुनी कारबाहीले मात्र समाप्त पार्न सकिँदैन । सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग मिलेर संवेदनशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम, पुनरावास तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शसहित संवैधानिक ज्ञान प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले भविष्यमा सहजै हिंसात्मक मार्गमा नजाने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी अपरिहार्य छ । आन्दोलनकारीहरूलाई पर्वाह नगरी हिंसा प्रोत्साहन गर्ने वा मौन रहँदै सहुलियत दिने कुनै पनि राजनीतिक अभ्यासले समाजमा विभाजन मात्र बढाउँछ। पार्टी र नेताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संरक्षण गर्नुपर्ने सामाजिक जिम्मेवारी छ ।

हिंसा र अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई स्पष्ट रुपमा नकार्न र कानुनी कारबाहीलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । नयाँ सरकारले अपनाउने नीति र कार्यनीति यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कटु भाषाको प्रयोग घटाउने, संवादको ढोका खुला राख्ने र कानुनी कारबाहीको समर्थन गर्ने जस्ता विषय अहिलेका प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक विश्वास फिर्ता ल्याउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रतिषेधात्मक कदमहरू आवश्यक छन् । सरकारले अनुसन्धानको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोषीको खुलासा गरेर पुनर्निर्माण तथा क्षतिपूर्ति कार्यका बारेमा नियमित विवरण नागरिकहरूसँग बाँड्नु पर्छ ।

साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिन सुरक्षा प्रणाली, प्रहरी अनुसन्धान क्षमता र कानुनी दण्ड सुदृढ गर्न जरुरी छ । न्याय र पुनर्निर्माणले मात्र समाजमा स्थायी शान्ति र समृद्धिको आधार तयार पार्छ ।

आन्दोलनको आदर्श र उद्देश्यबाट विचलित भएर जो कोही राज्य विभाजन, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट र नागरिक जीवन खतरामा पार्ने कार्यमा संलग्न हुँदा त्यो न आन्दोलनकारी नै भयो, न त राष्ट्रभक्त । राष्ट्र र समुदायको संरक्षणलाई सर्वोच्च मान्ने सरकारले तत्काल, निष्पक्ष र प्रभावकारी कारबाही गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नु नै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो । यसले मात्रै भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको आश्वासन दिन सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
आर्थिक विधेयकका कर छुट र पुराना बक्यौता फर्छ्योटबारे उद्योगीलाई अभिमुखीकरण
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.