आगजनी र तोडफोडमा संलग्न गिरोहलाई कारबाही गर

जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरु भयो । पहिलो दिन अर्थात् भदौ २३ गते सोमबार प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै थियो । बरु शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन राज्यले ठूलो दमन गर्यो । त्यही दिन प्रहरीको गोली लागेर निहत्था जेनजीहरु मारिए । घाइते भए ।

अनि दोस्रो दिन अर्थात भदौ २४ गते मंगलबार भने आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । घुसपैठले मुलुकलाई खरानी बनायो । जेनजीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्न चाहेको कुरामा दुईमत छैन । तर, दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूह छिरेर आन्दोलनलाई अराजकतातर्फ धकेले । देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रदेखि मुख्य सरकारी कार्यालयहरु आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त पारियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचना सकिए ।

आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न रहेका तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । हुन पनि सरकारविरुद्ध ठुल्ठूला आन्दोलन गर्ने र मुलुक कब्जा गर्ने धम्की दिएका यिनै दलका शीर्ष नेताको बारम्बारको भाषणपछि भएको यो विध्वंसलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । किनभने विध्वंस मच्चाउन यिनै दलका नेता कार्यकर्ताहरु फिल्डमा उत्रिए । राज्यलाई अर्बौंको क्षति पुर्याए ।

हुन पनि नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाण लुकाउन कार्यकर्ता आतुर थिए भन्ने उदाहरण उक्त आगजनीलाई लिन सकिन्छ । आगजनी गरेर खरानी बनाएपछि सबै प्रमाण ध्वस्त भयो । त्यही भएर विभिन्न दलका नेताको उक्साहटमा आगजनी गर्न कार्यकर्ताहरु अग्रसर बने ।

जेनजी आन्दोलनले देश र समुदायलाई दिएको विनाशले अहिले अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । असन्तोष व्यक्त गर्ने र नागरिक अधिकार प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक मार्ग सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलनको आडमा गरिने हिंसा, आगजनी, तोडफोड र लुटपाट कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा पुर्याइएको व्यापक क्षतिले राज्य, करदाता नागरिक र भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक चोट पुर्याएको छ । यसमा संलग्न दोषीको पहिचान, दण्ड र पुनर्निर्माणतर्फ सरकारले तत्काल निर्णायक कदम चाल्नै पर्छ ।

सबैभन्दा पहिले घटनाको अनुसन्धानमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अनिवार्य छ । आन्दोलनको नाममा हिंसा मच्चाउन भित्रिएका व्यक्तिहरू सामान्य विवादको विषय होइनन् । ती गिरोह र सञ्जालहरू अपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्थित समूह हुन् । यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नयाँ सरकारले सुस्पष्ट र व्यावहारिक अनुसन्धान संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान गर्दा दुवै पक्षको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र नागरिकको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दोषीहरूलाई दायित्वपूर्ण र शीघ्र न्यायको सामना गराउन न्यायिक प्रक्रिया चुस्त र छिटो हुनुपर्छ । ढिलो हुँदा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावहीन बन्छ र सामाजिक असन्तोष थप गहिरिन्छ ।

अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने क्रममा प्रमाणहरु संकलन गरेर सुरक्षित राख्नुपर्छ । दोष प्रमाणित भएमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटजस्ता ‘क्रिमिनल’ कृत्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनसम्मत दण्ड र सार्वजनिक क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्नुपर्छ । सार्वजनिक सतर्कता कायम राख्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

राज्यको क्षति आकलन र पुननिर्माण योजना तुरुन्त आरम्भ हुनुपर्छ । सरकारी संरचना, कार्यालय भवन, सार्वजनिक सेवा केन्द्रको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । फेरि भ्रष्टाचार वा अनियमितता नहोस् भन्नलाई पारदर्शी अनुगमन प्रणाली र बजेट व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्छ ।

स्थानीय स्तरको परामर्शमा पुनर्निर्माण कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायको रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिन आवश्यक छ । स्थानीय श्रमिक र साना उद्यमीलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराएर समुदाय पुनर्जीवित हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ सामाजिक समझदारी र शान्ति स्थापनाको लागि दीर्घकालीन सामाजिक उपचार आवश्यक छ । घटनाले सिर्जना गरेको भय र आक्रोशलाई स्वतन्त्र कानुनी कारबाहीले मात्र समाप्त पार्न सकिँदैन । सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग मिलेर संवेदनशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम, पुनरावास तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शसहित संवैधानिक ज्ञान प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले भविष्यमा सहजै हिंसात्मक मार्गमा नजाने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी अपरिहार्य छ । आन्दोलनकारीहरूलाई पर्वाह नगरी हिंसा प्रोत्साहन गर्ने वा मौन रहँदै सहुलियत दिने कुनै पनि राजनीतिक अभ्यासले समाजमा विभाजन मात्र बढाउँछ। पार्टी र नेताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संरक्षण गर्नुपर्ने सामाजिक जिम्मेवारी छ ।

हिंसा र अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई स्पष्ट रुपमा नकार्न र कानुनी कारबाहीलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । नयाँ सरकारले अपनाउने नीति र कार्यनीति यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कटु भाषाको प्रयोग घटाउने, संवादको ढोका खुला राख्ने र कानुनी कारबाहीको समर्थन गर्ने जस्ता विषय अहिलेका प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक विश्वास फिर्ता ल्याउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रतिषेधात्मक कदमहरू आवश्यक छन् । सरकारले अनुसन्धानको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोषीको खुलासा गरेर पुनर्निर्माण तथा क्षतिपूर्ति कार्यका बारेमा नियमित विवरण नागरिकहरूसँग बाँड्नु पर्छ ।

साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिन सुरक्षा प्रणाली, प्रहरी अनुसन्धान क्षमता र कानुनी दण्ड सुदृढ गर्न जरुरी छ । न्याय र पुनर्निर्माणले मात्र समाजमा स्थायी शान्ति र समृद्धिको आधार तयार पार्छ ।

आन्दोलनको आदर्श र उद्देश्यबाट विचलित भएर जो कोही राज्य विभाजन, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट र नागरिक जीवन खतरामा पार्ने कार्यमा संलग्न हुँदा त्यो न आन्दोलनकारी नै भयो, न त राष्ट्रभक्त । राष्ट्र र समुदायको संरक्षणलाई सर्वोच्च मान्ने सरकारले तत्काल, निष्पक्ष र प्रभावकारी कारबाही गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नु नै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो । यसले मात्रै भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको आश्वासन दिन सक्छ ।