
विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले चाहेर पनि दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । निर्वाचनका लागि सरकार बनेको बताउँदै उनले दीर्घकालीन महत्व राख्ने गरी कानुन संशोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
‘दीर्घकालीन महत्वका कुराहरु म आफैंले प्रतिबद्धता जनाए पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन । भइरहेका कानुनलाई एक अक्षर पनि परिवतर्न गर्न सक्ने तथा अध्यादेश ल्याएर उल्ट्याउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले आफूले ठूलो जोखिम लिएर मुलुकमा आउँदै गरेको राजनीतिक संकटलाई बैठानमा पुर्याएर गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको बताएको खनालको भनाइ छ ।
‘यो रक्षाका निम्ति सबै दलको सहमति प्राप्त गरेको छु । दलहरु भड्किने गरी तपाईंहरुले निर्वाचन सम्पर्न गर्न चाहिने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशबाहेक अरु अध्यादेश नल्याउनु होला भनेर राष्ट्रपतिले भन्नु भएको छ,’ उनी भन्छन् । उनले तत्कालका लागि जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिका लागि ‘रिकभरी प्लान’ ल्याएको बताए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको समस्यालाई सुनेको ५ दिनभित्रमा सम्बोधन गरेको बताए । ‘कोभिडका बेला आफ्नो योजना लिएर सरकार डेढ वर्ष पछि आयो । तर, अहिले कति दिनमा आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुको कुरा सुनेको ५ दिनमा एक खालको योजना आएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारले ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ कार्यान्वयन गर्ने छ ।’
अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र नभइ समाजमा सेवा पुर्याउनु पनि भएको बताए । भ्रष्टाचार देशको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँदै उनले गलत सूचनाले अर्थतन्त्रका गतिविधिहरूलाई प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गरे । गलत सूचनाकै आधारमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी भएको उनको भनाइ छ ।
बजेट विनियोजनमा ‘भ्यालु फर मनी’को अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए । ‘१ रुपैयाँ खर्च गर्दा कम्तीमा २ देखि ३ रुपैयाँको प्रतिफल आउने आयोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खुद्रा र राजनीतिक दबाबमा छनोट भएका आयोजनाहरू हटाउँदा बचत हुन्छ ।’
सरकारको रणनीति र आन्तरिक बैठकका निर्णयहरू अब पारदर्शी हुनुपर्ने उनले बताए । ‘हामी गलत व्यावसायिक गतिविधि गर्नेहरुलाई कारबाही गर्छौं भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा दिन सरकार पारदर्शी हुन जरुरी छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री खनालले आफू राजनीतिक दलको मान्छे नभएको र निर्वाचनमा भाग नलिने पनि बताए ।
मन्त्री भएपछि पहिलो पटक विराटनगर आएका उनलाई मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशलगायतका संघ संस्थाले अर्थतन्त्र सुधारका लिखित सुझाव पेस गरेका छन् ।


























