निर्यात अनुदान रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको आपत्ति

Share this
690shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असोज २४, शुक्रबार १३:११

विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले चालू आर्थिक वर्षमा निर्यात अनुदान सम्बन्धी आवेदन प्रक्रिया अघि नबढाउने उद्योग विभागको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाले नेपाली निर्यातकर्ताको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम उत्पन्न गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूपरिवेष्ठित देश भएर पनि कठिन प्रतिस्पर्धाबीच नेपाली निर्यातकर्ताले राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को निर्यात अनुदान पाउने प्रक्रिया नै अघि नबढाउने उद्योग विभागको निर्णय अस्वीकार्य छ । यसले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

राठीले नेपालजस्ता विकासोन्मुख र आयात निर्यात सन्तुलनमा संघर्षरत मुलुकमा निर्यात अनुदानलाई उद्योग व्यवसायको हौसला बढाउने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिँदै आएको बताए । तर, विभागले ‘यो वर्षका लागि निर्यात अनुदानका आवेदनहरु प्रक्रिया नगर्ने’ भनी सूचना जारी गरेपछि निर्यातकर्तामा निराशा र असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ।

संघका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान विस्तारको माग भइरहे पनि त्यसविपरीत सरकारले विद्यमान अनुदान नै रोकेको छ । संघले यसलाई निजी क्षेत्रको अपेक्षाविपरीत कदम भनेको छ । संघले यस्तो नीति मुलुकको निर्यात प्रवर्धन अभियानमा बाधक बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

संघले सरकारलाई निर्यात अनुदानको आवेदन म्याद पुनः खोल्न र आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि स्वघोषणा सहित अनुसूची–३ अनुसारको फारममा निवेदन दिने अवसर प्रदान गर्न माग गरेको छ । ‘निर्यातकर्ताले कठिन आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिबीच पनि उत्पादन र आपूर्तिलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । जसको मूल्यांकन गरेर सरकारले उनीहरूको मनोबल गिराउने होइन, प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले मुलुकको हालको वित्तीय सीमा, संक्रमणकालीन अवस्था तथा असामान्य आर्थिक चुनौतीहरूलाई बुझ्दै सरकारसँग व्यावहारिक र उद्योगमैत्री कदम चाल्न आग्रह गरिएको राठी बताउँछन् । ‘यदि तत्काल नगद अनुदान वितरण सम्भव नभए पनि सरकारले उक्त अनुदान बराबरको बक्यौता रकमलाई बण्ड जारी गरेर उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नेछ,’ उनी भन्छन् ।

संघले निर्यात प्रवर्धन र औद्योगिक विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, नीति–निर्माण तहमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र नियमित परामर्शको प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार निर्यातकर्ताले राज्यको नीतिमा विश्वास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म आर्थिक स्थायित्व र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले निर्यात प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनमा देखाएको असंगति र अनिश्चिततामाथि समेत संघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । संघले गलत निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरेर नेपाली निर्यातकर्ताको हितमा यथाशीघ्र स्पष्ट निर्णय लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष राठीका अनुसार संघ सदैव निर्यात प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धि अभियन्ता सक्रिय छ । आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका हकहितमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न संघ तयार रहेको उनले बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.