अनुत्पादक आयोजनामा सरकारको ‘कैँची’: १ खर्ब २० अर्ब कटौती गर्ने तयारी

Share this
610shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ कात्तिक १, शनिबार १२:४१

काठमाडौं । सरकारले आसन्न निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अनुत्पादक आयोजनाहरूमा व्यापक बजेट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा छनोट भएका भन्दै थुप्रै कार्यक्रमहरूको बजेट स्थगनको सूची तयार पारेका छन्।

१६ अर्ब ४० करोडको कार्यक्रम रोकियो: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’ स्थगनको निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको छ।

निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रम स्थगन: ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम’ (३१ करोड विनियोजन) लाई पनि रोकिने सूचीमा राखिएको छ।

शहरी विकासका विवादास्पद योजना: तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ल्याएका ‘सघन शहरी विकास कार्यक्रम’, ‘शहरी कोरिडोर आयोजना’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग’ अन्तर्गतका थुप्रै सडक तथा पुल कार्यक्रमहरू पनि स्थगनमा परेका छन्।

ऊर्जा र उद्योगमा कटौती: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको ‘नदी नियन्त्रण’, ‘सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन’ र ‘बृहत दाङ उपत्यका सिँचाई कार्यक्रम’ रोकिएका छन्। यस्तै, उद्योग मन्त्रालयको ९५ करोड विनियोजन भएको ‘औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ पनि स्थगनको सूचीमा छ।

चुरे र खेलकुद बजेट पनि प्रभावित: वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ को ५४ करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का लागि छुट्याइएको २ अर्ब ७७ करोड पनि स्थगन हुने भएको छ।

अन्य मन्त्रालयहरू: खानेपानी मन्त्रालयका पाँच आयोजना, पर्यटन मन्त्रालयको ‘पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम’ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ (२८ करोड) को बजेट पनि कटौती हुने भएको छ।

१ खर्ब २० अर्ब जुटाउने लक्ष्य

सरकारले यसरी कटौतीमा परेका आयोजनाहरूबाट कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। यो रकम मुख्यगरी पुनर्निर्माण र निर्वाचन सञ्चालनका लागि खर्च गर्ने सरकारी योजना छ।

अर्थ मन्त्रालयको असोज ६ गतेको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरूले धमाधम यो वर्ष सञ्चालन हुन नसक्ने योजनाहरूको विवरण पठाइरहेका छन्। कटौतीमा पर्ने अधिकांश आयोजनाहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वशहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दबाबमा बजेटमा समावेश भएका थिए।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.