
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारको अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी लगाइएको ‘स्थानहद’ (क्षेत्र तोक्ने निर्णय) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नमाने पनि, उनीहरूलाई स्थानहद तोक्नुको कारण पेश गर्नका लागि सरकार र जाँचबुझ आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले ओली र लेखकलाई स्थानहद तोक्नु कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘जेन–जी आन्दोलन’ मा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगको सिफारिसमा सरकारले ओली, लेखक र काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नदिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि पनि सोही प्रकारको स्थानहद तोक्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, सरकारी कामकाजका लागि उनलाई उपत्यका बाहिर जानुपर्ने भन्दै सरकारले उनको स्थानहद भने फुकुवा गरिसकेको छ।

























