
काठमाडौँ । देशभर आन्दोलन गरिरहेका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच चार खण्डमा २३ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीसरह नै मासिक तलब तथा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सहमतिमा विस्तृत हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिँदै बुँदाहरू सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । तलब-सुविधा सम्बन्धी मुख्य सहमतिहरू- ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजमा: २०८२ साल कात्तिक १ गतेदेखि नै नर्स, डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारीसरह नै मासिक तलब-सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्य अस्पतालमा: २०८२ साल कात्तिक महिनादेखि नै सरकारी सेवामा तोकिएको तलबको ८० प्रतिशत न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने छ।
यो सहमति देशभरको नर्सहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल नर्सिङ संघ सँग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले न्यूनतम तलब-सुविधा ज्यादै कम भएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सहायक पाँचौँ तहका नर्सहरूले न्यूनतम रु. ३४ हजार ७ सय ३० मासिक तलब पाउँछन्, जसमा ग्रेडसमेत जोड्दा यो रकम अझ बढी हुन्छ । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले भने हाल १५ हजार रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

























