
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकपछि यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र जनआकांक्षा अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छ । चितवनमा जारी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय र सरकारको संरचनामा आमूल परिवर्तनका लागि जोड दिइएको छ ।
रास्वपाले संविधान परिमार्जनलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित र जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस्तो छ रास्वपाको धारणाः
राष्ट्रपति स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्ने।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने।
प्रधानमन्त्रीले योग्य र विषय विज्ञ नेपाली नागरिकबाट मन्त्री छान्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने।
सांसदहरूको भूमिका विधायकी (कानून निर्माण) कार्यमा मात्र सीमित गरिनुपर्ने।
राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय एकता झल्किने, गैरदलीय र समावेशी ‘विद्वत सभा’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने।
प्रदेश सरकार:
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व विज्ञले गर्ने।
प्रदेशमा पाँच वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने।
स्थानीय तहको संख्या ५०० भन्दा मुनि राख्ने।
जेनजी र युवाको म्यान्डेट सम्बोधन
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र युवा पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्नसमेत संविधान परिमार्जन अपरिहार्य छ।” कार्यवाहक सभापति अर्यालले संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउन र देशलाई स्थायी शान्ति र विकासको मार्गमा डोऱ्याउन परिमार्जन अनिवार्य भएको प्रस्ट पारेका छन्।
रास्वपाले संविधान परिमार्जनका लागि अविलम्ब संविधान परिमार्जन सुझाव आयोग/कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

























