
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको कार्यदलले हालसम्मको सुरक्षा अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ । कार्यदलको प्रारम्भिक निष्कर्षले २ मुख्य चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ पहिचान गरेको छ ।
कार्यदलका अनुसार ब्यारेकबाहिर रहेका ठूलो संख्याका हतियार र निर्वाचनमा सहभागी नहुने समूह निर्वाचनको मुख्य चुनौती रहने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले नेतृत्वको कार्यदलमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थापा, नेपाल प्रहरीका एसएसपी बसन्त रजौरे, सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी राजेश उप्रेती तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरू समावेश छन् ।
यस कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा अब केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गरिनेछ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै निर्वाचनका सबै संरचनामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै जाने व्यवस्था छ ।
हालको स्थित, सम्भावित जोखिम र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता गरेर कार्यदलले देशभरको सुरक्षा वातावरणलाई ३ तहमा विश्लेषण गरेको छ । सबैभन्दा गम्भीर चुनौती ब्यारेक वा बाहिर रहेका हतियार रहेको मूल्यांकन गरिएको हो । विभिन्न स्थानबाट लुटिएका वा हराएका ठूलो संख्याका हतियार अझै फिर्ता नआएको कार्यदलले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा दिएको विवरणअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार २ सय थानभन्दा बढी हतियारमध्ये ७ सय १८ थान अझै फिर्ता आउन बाँकी छन् । बाहिर रहेका हतियारको संख्या नै निर्वाचनमाथि सम्भावित जोखिम मापन गर्न पर्याप्त आधार बनेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूका अनुसार मीनभवनस्थित सशस्त्रको बेस र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविर सुरक्षा बेसबाट मात्रै करिब ४० थान हतियार लुटिएका थिए । तीमध्ये करिब १५–२० थान मात्र बरामद भएको जनाइएको छ । बाँकी हतियार कसरी, कहाँ र कसको हातमा पुगेको छ भन्नेबारे अझैसम्म पूर्ण विवरण नखुलेकाले आगामी निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि चुनौती थपिएको कार्यदलले स्पष्ट पारेको छ ।
दोस्रो ठूलो चुनौती भनेको निर्वाचनमा भाग लिन अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावित समूहहरू हुन् । कार्यदलका सदस्यका अनुसार कुनै पनि ठूलो वा क्षेत्रीय प्रभाव राख्ने समूहले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएमा वा प्रतिरोध जनाएमा त्यो स्वाभाविक रूपमा सुरक्षाका लागि संवेदनशील परिस्थिति बन्नेछ ।
राजनीतिक समूह, आन्दोलनकारी तह, क्षेत्रीय पहिचानआधारित संरचना वा परिवेशीय कारणले असन्तुष्ट रहेका समुदायहरूबाट निर्वाचन अवरोध हुने सम्भावनालाई पनि कार्यदलले समेटेको छ । यसले गर्दा मतदान स्थलहरूको जोखिम वर्गीकरणमा पुनः सूक्ष्म मूल्यांकन आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
मस्यौदा योजनामा निर्वाचनका दिन तथा पूर्वतयारी अवधिमा कुन सुरक्षा निकाय कुन तहमा परिचालन हुने भन्ने स्पष्ट संरचना उल्लेख गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वय कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा समेटिएको छ ।
विशेष गरी धेरै मतदाता भएका स्थान, पहाडी तथा दुर्गम भूभाग, सीमावर्ती क्षेत्र तथा अघिल्लो निर्वाचनहरूमा जोखिम बढेको ठहर गरिएका ठाउँहरूमा कसरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिन्छभन्ने छुट्टै प्रारूप मस्यौदामा राखिएको छ ।
कार्यदलले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि करिब १ लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूको निर्वाचन अनुभव, जनसांख्यिक तथ्यांक र सुरक्षाका सम्भावित खतरालाई आधार मानेर गरिएको यो प्रस्ताव केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा छलफलपछि अन्तिम रूपमा टुंगिनेछ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै निकायले अस्थायी प्रहरी परिचालनलाई अत्यावश्यक मान्दै आएका छन् । किनकि मतदान केन्द्रहरूको भौगोलिक फैलावट ठूलो हुँदा स्थायी बल मात्र पर्याप्त नहुने व्यावहारिक समस्या विगतमा पनि प्रष्ट देखिएको थियो ।
मतदान स्थलहरूको जोखिम वर्गीकरण जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस र निर्वाचन आयोगको अनुमोदनमा आधारित हुने व्यवस्था छ । विगतको अनुभवले एकै प्रकारका मतदान स्थलहरू पनि भौगोलिक, सामुदायिक र राजनीतिक अवस्थाका कारण जोखिम स्तरमा फरक हुन सक्ने देखिएकाले यसपटक वर्गीकरण प्रक्रियालाई अझ विस्तृत र तथ्यआधारित बनाउन कार्यदलले जोड दिएको छ ।
यसका लागि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र समुदायस्तरका सूचनालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । योजना मस्यौदामा निर्वाचनअघि नै निगरानी, गोप्य सूचनाको विश्लेषण, जोखिमग्रस्त स्थानहरूको पहिचान, संवेदनशील समूहसँग संवाद प्रक्रिया र आकस्मिक योजनाको संरचना पनि समावेश छ ।
सुरक्षाकर्मीको प्रतिक्रिया समय कसरी कम गर्ने, आकस्मिक घटनामा कुन निकायले पहिले प्रतिक्रिया दिने, परिस्थितिअनुसार नियन्त्रण र कारबाही कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिएको सहसचिव काफ्लेले जानकारी दिएका छन् । ब्यारेकबाहिर रहेका हतियारको विषयमा कार्यदलले सबै सुरक्षा निकायले संयुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले संयुक्त अपरेशनले केही सफलता देखाएको भए पनि बाँकी हतियारको खोजी अझै ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गरेका छन् । सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार लुटिएका हतियार व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई केही समूह वा नेटवर्कमा समेत पुगेको आशंका खारेज गर्न नसकिने अवस्था छ ।
समग्रमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको मस्यौदाले आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मस्यौदा केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भएपछि मात्र सुरक्षाको अन्तिम संरचना सार्वजनिक हुनेछ । तर, अहिलेको प्रारम्भिक मूल्यांकनबाटै आगामी निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन निकै जटिल र संवेदनशील बन्ने संकेत देखिएको छ ।

























