
विराटनगर । भन्सार अभिकर्ता (एजेन्टस्) हरूको देशव्यापी आन्दोलनका कारण विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) पनि प्रभावित भएको थियो। यद्यपि, सरकारसँग माग सम्बोधनका लागि सहमति भएपछि अब भने अवस्था सहज भएको जनाइएको छ।
भन्सार अभिकर्ता संघ विराटनगरका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्माले अभिकर्ताहरूले उठाएका मागहरूको सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालयबाट आइतबार ‘पेन डाउन’ मार्फत सुरु भएको विरोध मंगलबारसम्म विराटनगरसहित देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा फैलिएको थियो।
अध्यक्ष शर्माले सरकारले ल्याउन लागेको भन्सार ऐन २०८२ मा जरिवानादेखि लिएर धेरै विषयमा उद्योगी, एजेन्टस् तथा आमनागरिकलाई असर पर्ने प्रावधानहरू राखिएको बताएका छन्। उनले नयाँ ऐनअनुसार सरसामानको महसुल २ प्रतिशत रहेकोमा महसुल वृद्धिमा १ सय प्रतिशतसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको जानकारी दिए।
काम गर्ने सिलसिलामा कुनै कागजात गलत प्रविष्ट हुँदा १ सय प्रतिशत जरिवाना हुने कुरा अभिकर्ताहरूलाई मान्य नभएको उनको भनाइ छ। उनले अभिकर्ताको केन्द्रीय तहबाट समेत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य देवकीनन्दन अग्रवालले भन्सार ऐनको प्रावधानले अभिकर्ता मात्र नभई अन्ततः सर्वसाधारण र व्यापारी पनि मर्कामा पर्ने बताए। उनले अभिकर्ताहरूले उठाएका जायज माग सरकारले अविलम्ब सच्चाउने विश्वास व्यक्त गर्दै जरिवाना र कारबाही गरेर मात्र अघि बढ्न नसकिने तर्क गरे। उनले आन्दोलन लम्बिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताउँदै चाँडै निकास आउने विश्वास व्यक्त गरे।
भन्सार बन्दले आयात निर्यातमा असर पुग्नुका साथै सरकारले समेत दैनिक राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए। विराटनगर भन्सार कार्यालयले मंसिर महिनामा ३१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ, तर आन्दोलनरत अभिकर्ताहरूका अनुसार एक दिन भन्सार कार्यालय ठप्प हुँदा दैनिक कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने गरेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयमा ६३ जनाले लाइसेन्स लिएकोमा ४३ जना सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्।

























