
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–०८३ मा विनियोजित बजेटबाट हालसम्म २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल कृषकलाई वितरण गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि ४ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमध्ये ठूलो परिमाण किसानसम्म पुगिसकेको छ । पछिल्लो साढे ५ महिनासम्म ८३ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मल अभाव, ढिलाइ र वितरणमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्ने गुनासालाई सम्बोधन गर्न मल वितरण सूचना प्रणालीलाई परिमार्जन गरिएको छ । अब देशभरका किसानले स्थानीय तहमार्फत सहकारी संस्थाबाट वितरण भएको अनुदानप्राप्त रासायनिक मलको विवरण आफैँ मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको कृषि मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले जानकारी दिए ।
यसले मल वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र अनावश्यक विवाद कम गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । आगामी धान रोपाइँ यामलाई लक्षित गर्दै थप ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमानसहित मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ ।
स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेकाले अर्को आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको दाबी अनुसार यसले मनसुन सुरु हुने बेलासम्म मल अभाव दोहोरिन नदिने आधार तयार गर्नेछ ।
मल वितरणका क्रममा विभिन्न स्थानबाट भेदभाव भएको भन्ने गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको सिफारिस र कोटाका आधारमा वितरण हुने मल कुनै पनि भेदभाव नगरी समान रूपमा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसैबीच, उखु किसानको लामो समयदेखि उठ्दै आएको असन्तुष्टि पनि सरकारले सम्बोधन गरेको जनाएको छ । उखु किसानको आन्दोलन, वार्ता समितिको प्रतिवेदन, मन्त्रालयमा भएको चरणबद्ध छलफल तथा कृषकसँगको स्थलगत भेटघाटका आधारमा चालु आव २०८२–०८३ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च दर भएको मन्त्रालयको दाबी छ । उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीबीच देखिँदै आएको संरचनागत समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिले आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र आगामी दिनमा उखु उद्योगलाई स्थायित्व दिने नीतिगत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले मल व्यवस्थापन र उखु किसानका विषयमा एकैपटक देखाएको सक्रियताले कृषकको भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

























