
काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको ‘उधारो उठाउने कानुन’को मस्यौदा तयार भएको छ। बजारमा उधारो फस्ने र रकम नउठ्ने समस्या बढेपछि सरकारले ‘व्यापारिक उधारो असुली ऐन’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावका आधारमा यो मस्यौदा तयार पारिएको हो। अर्थतन्त्रमा उधारो कारोबारबाट हुने जोखिम घटाउन र साना तथा मझौला उद्योगीको आर्थिक सुरक्षा गर्न यो ऐन ल्याउन खोजिएको छ।
मस्यौदाका मुख्य प्रावधानहरू:
भुक्तानी र ब्याज: उधारो भुक्तानीको अवधि तोक्ने र समयमा पैसा नतिरे बिक्रेताले ब्याज दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अनिवार्य प्यान: उधारो कारोबारमा क्रेता र बिक्रेता दुवैको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ। भ्याट लाग्ने वस्तुमा सोही ऐन अनुसारको बिजक हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
भुक्तानी प्रणाली: वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बैंकिङ वा अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
असुली समिति: उधारो सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘उधारो असुली समिति’ रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाको दफा ३ मा क्रेता र बिक्रेताबीच भएको बिल बिजकलाई नै वस्तु बिक्री सम्बन्धी करार मानिने स्पष्ट पारिएको छ। यसले गर्दा भविष्यमा उधारो उठाउन कानुनी सहजता हुने विश्वास लिइएको छ।

























